राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ने ब्रिटेन की यात्रा के लिए पूरे देश का पासपोर्ट पाने के लिए मद्रास हाइकोर्ट का रुख किया

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक एस नलिनी ने मद्रास हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने राज्य को निर्देश देने की मांग की कि इस मामले में अन्य दोषी उसके पति श्रीकरण उर्फ ​​मुरुगन को चेन्नई में श्रीलंकाई उप उच्चायोग के समक्ष पेश होने की अनुमति दी जाए। साथ ही संपूर्ण देश का पासपोर्ट प्राप्त करें, जिससे वह यूनाइटेड किंगडम की यात्रा कर सके और अपनी बेटी के साथ वहां बस सके।

12 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी और मुरुगन को जेल से रिहा कर दिया गया था।

इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) की धारा 3(2)(ई) और विदेशियों के पैरा 11(2) के तहत आदेश पारित किया। श्रीकरण को तिरुचिरापल्ली में विशेष शिविर (Foreigners Detention Center) में भेजने का आदेश दिया।

नलिनी ने अपनी याचिका में कहा कि दंपति अपनी बेटी से जुड़ना चाहते हैं, जो यू के में रह रही है। इसके लिए उन्होंने चेन्नई में एजेंसी के माध्यम से यूके वीजा के लिए आवेदन किया। जबकि नलिनी इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने में सफल रही। उसने कहा कि शिविर अधिकारियों ने श्रीकरण को इंटरव्यू में भाग लेने से रोका। जब इसे अदालत के समक्ष चुनौती दी गई तो अदालत ने अधिकारियों को श्रीकरण को आवश्यक अनुरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया, जिससे वह आयोग द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर श्रीलंकाई उप उच्चायोग के समक्ष उपस्थित हो सकें।

नलिनी ने कहा कि श्रीकरण अधिकारियों की हिरासत में है, इसलिए उसे श्रीलंकाई उप उच्चायोग के समक्ष पेश करना उनका कर्तव्य है। उसने दलील दी कि श्रीकरण अधिकारियों की अनुमति के बिना स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता और न ही अपनी मर्जी से घूम सकता है। इसलिए उन्होंने कलेक्टर से यह सुनिश्चित करने को कहा कि श्रीकरण को उप उच्चायोग के समक्ष पेश किया जाए।

उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई उप उच्चायोग द्वारा अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी कि कोई श्रीलंकाई व्यक्ति काम के घंटों के दौरान किसी भी समय कार्यालय आ सकता है। उन्होंने उसे पेश करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जो श्रीकरण की अवैध हिरासत के समान है।

नलिनी ने यह भी बताया कि शिविर में एक महीने में दो मौतें हो चुकी हैं, जो शिविर परिसर में खराब पर्यावरण स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार, उन्होंने अदालत से श्रीकरण को फुल कंट्री पासपोर्ट प्राप्त करने और अपनी बेटी के साथ रहने के लिए यूके जाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया।