संसद शीतकालीन सत्र 2023: सभी महत्वपूर्ण कानूनों की सूची

संसद शीतकालीन सत्र 2023 समापन: संक्षेप

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, जो 4 दिसंबर को शुरू हुआ और 21 दिसंबर को समाप्त हुआ, कई महत्वपूर्ण कानून पारित किए गए। इन कानूनों का इस बात पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि देश में चीजों को कैसे नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है। आइए कुछ मुख्य कानूनों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें इस व्यस्त सत्र में लोकसभा या राज्यसभा या दोनों द्वारा पारित किया गया था।

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023

2023 के अगस्त 1 को, एक नया कानून राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसे 'अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023' कहा जाता है। यह कानून 1961 में बनाए गए 'अधिवक्ता अधिनियम' में संशोधन करता है। इसमें कुछ पुराने कानून, जैसे 'कानूनी व्यापारी अधिनियम, 1879' के कुछ हिस्सों को हटाने का काम है। 1961 अधिनियम में संशोधन से संबंधित कानूनी व्यापारियों और बार काउंसिल जैसे मुद्दों को सुधारा जाएगा।

1961 में बनाए गए 'अधिवक्ता अधिनियम' को संशोधित और समृद्ध करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, जिससे भारतीय विधि व्यवसायियों और बार काउंसिल और एक एकीकृत भारतीय बार की स्थापना होगी। इस नए अधिनियम ने अधिकांश 'विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879' को रद्द कर दिया, लेकिन उसमें तय किए गए कुछ पहलुओं को बनाए रखा है, जैसे सीमा, परिभाषाएँ, दलालों की सूची बनाने और प्रकाशित करने की शक्तियाँ।

यह विधेयक कहता है कि हर उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, और राजस्व अधिकारी (जिला कलेक्टर से नीचे वाले) एक सूची तैयार कर सकते हैं जिसमें दलालों के नाम हों और उन्हें प्रकाशित कर सकते हैं। 'टाउट' एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो: (i) किसी भी भुगतान के बदले में कानूनी व्यवसाय में किसी को रोजगार दिलाने का प्रस्ताव करता है या प्राप्त करता है, या (ii) नागरिक या आपराधिक अदालतों के परिसर जैसे स्थानों पर बार-बार जाकर राजस्व से संबंधित रोजगार प्राप्त करने के लिए काम करता है. कोर्ट या न्यायाधीश उस व्यक्ति को न्यायालय से बाहर कर सकता है जिसका नाम दलालों की सूची में है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023' का मकसद है कि अलग-अलग राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाएं. इस विधेयक से जनजातीय कला, संस्कृति, रीति-रिवाज और तकनीकी सुधार से जुड़ी शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं मिलेंगी.

4 दिसंबर, 2023 को यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था. 7 दिसंबर, 2023 को लोकसभा ने इसे मंजूर कर दिया. 13 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा ने इसे मंजूरी दी.

इस विधेयक के तहत, तेलंगाना के मुलुगु में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी. यह विश्वविद्यालय देश के जनजातीय समुदायों से जुड़े मामलों पर शोध का केंद्र होगा.

इस विधेयक का पारित होना, भारत में आदिवासी आबादी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में एक बड़ी प्रगति है.

डाकघर विधेयक, 2023

डाकघर विधेयक, 2023 ने 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को बदल दिया है. इसके कुछ मुख्य प्रावधान हैं:

• डाकघर कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में ट्रांसमिशन के दौरान किसी भी वस्तु को खोलने या रोकने के लिए अधिकृत करता है.

• केंद्र को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा अथवा अन्य कानूनों के उल्लंघन के हित में किसी भी अधिकारी को "किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने अथवा हिरासत में लेने" का अधिकार देने की अनुमति प्रदान करता है.

• पोस्टल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल को उन सेवाओं को प्रदान करने के लिए आवश्यक गतिविधियों के संबंध में नियम बनाने और उन सेवाओं के लिए शुल्क तय करने का अधिकार देने का प्रावधान है.

• इसके बाद किसी का पार्सल खो जाने या टूट-फूट हो जाने पर डाक अधिकारी के खिलाफ केस नहीं किया जा सकेगा.

• इस विधेयक में सभी अपराधों और दंडों को हटा दिया गया है. इसका मतलब है कि कोई भी डाकघर कर्मचारी किसी अपराध के लिए दंडित नहीं होगा.

मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त और अन्‍य निर्वाचन आयुक्त ‍(नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि) विधेयक 2023

चयन समिति के माध्यम से जो धारक चयन होगा, वही "विधेयक चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991" की जगह लेगा। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति, वेतन और हटाने की विवादित प्रावधान होगा।

सीईसी और ईसी के चयन के लिए राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश होगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे। चयन समिति की सिफारिशें मान्य होंगी, भले ही इसमें कोई पद रिक्त हो या न हो।

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन पैनल, चयन समिति को नामों का पैनल प्रस्तुत करेगी।

सीईसी और ईसी की सेवा और वेतन की शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी, जैसा कि 1991 के अधिनियम में उपयुक्त है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर है।

निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022 (Repealing and Amending Bill, 2022)

निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022' लोकसभा में पेश किया गया, जिसमें 60 पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान है, जिसमें से एक कानून 137 वर्ष पुराना है। इस विधेयक का उद्देश्य कुछ शब्दों को बदलकर त्रुटियों को दूर करना है। विधेयक के माध्यम से उन कानूनों को निरस्त किया जाएगा जो अब बेकार और प्रचलित नहीं हैं, और इससे पायी जाने वाली त्रुटियों को भी दूर किया जाएगा। विधेयक में भूमि अधिग्रहण (खनन) अधिनियम 1885 को भी निरस्त करने की बात की गई है। इसके अलावा, टेलीग्राफ वायर्स (गैरकानूनी ढंग से रखने) संबंधी अधिनियम 1950 को भी निरस्त करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के माध्यम से हाल के वर्षों में संसद में पारित कुछ विनियोग विधेयकों को भी निरस्त करने की बात की गई है।

केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023

केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023' ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) के अध्यक्ष की ऊपरी आयु सीमा को मौजूदा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दिया है और 10 वर्ष के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को सदस्य बनने के लिए पात्र होने की अनुमति दी है। इस संशोधन में कहा गया है कि अधिवक्ता सदस्य बनने के लिए पात्र हो सकते हैं यदि वे "अपीलीय न्यायाधिकरण में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों में मुकदमेबाजी में पर्याप्त अनुभव के साथ दस साल से वकील हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023

लोकसभा ने शीतकालीन सत्र के बारहवें दिन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी दी। इसका मुख्य उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्वास को संबोधित करना है। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून की वैधता को 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ाता है और विभिन्न अनधिकृत विकासों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, फेरीवाले, अनधिकृत कॉलोनियां, स्कूल, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थान और कृषि गोदाम शामिल हैं।

टेलीकम्युनिकेशन बिल, 2023

यह प्रस्तावित कानून पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933, और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम 1950 को संशोधित करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा, यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम 1997 में भी संशोधन करता है। इस बिल में मुख्य प्रावधान हैं कि विभिन्न दूरसंचार क्रियाओं, जैसे सेवा प्रदान करना, नेटवर्क स्थापित करना, या रेडियो उपकरण रखने के लिए केंद्र सरकार से पहले प्राधिकरण की आवश्यकता होगी। हालांकि, मौजूदा लाइसेंस वैध रहेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं जैसे कुछ उद्देश्यों के लिए विशिष्ट अपवादों के साथ स्पेक्ट्रम असाइनमेंट नीलामी के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

प्रेस और पीरियॉडिकल का रजिस्ट्रेशन बिल 2023

प्रेस और पीरियॉडिकल का रजिस्ट्रेशन बिल 4 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इससे 1867 का प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम रद्द हो जाएगा, जिसे माना जा रहा है कि वह अब वर्तमान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पुराना हो गया है। इस बिल के तहत 1867 का अधिनियम समाप्त होगा और नए बिल में समाचार पत्रों, पीरियॉडिकल्स, और पुस्तकों के पंजीकरण का प्रावधान होगा। पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन होने से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। यह बिल एक ऐसी प्रक्रिया प्रदान करेगा जो मानव इंटरफेयरेंस के बिना एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से काम करेगा। यह विधेयक उन दो प्रावधानों को भी खत्म करता है, जिनके लिए प्रकाशकों और मुद्रकों को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा पत्र दाखिल करना जरूरी था। राज्य की सुरक्षा के खिलाफ काम करने वाले व्यक्ति को पीरियॉडिकल्स छापने की अनुमति नहीं होगी और विदेशी पीरियॉडिकल्स को भारत में केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही प्रकाशित किया जा सकेगा।

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, को भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता

21 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण घटना में, राज्यसभा ने तीन संशोधित दंड संबंधी विधेयकों को मंजूरी दी—भारतीय न्याय (दूसरा) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा) संहिता, और भारतीय साक्ष्य (दूसरा) विधेयक। ये विधेयक, जिन्होंने पहले ही 20 दिसंबर को लोकसभा में मंजूरी प्राप्त की थी, भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को क्रमशः स्थानांतरित करने का उद्देश्य रखते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों की रक्षा की, उनके कोलोनियल-कालीन दंड सांहित्य से हटने और उनके मुख्य ध्यान को न्याय और सुधार की ओर मोड़ने की बात करते हुए। मानवाधिकार उल्लंघन की संभावित चिंताओं के बावजूद, इन विधेयकों को कुछ संशोधन के साथ भारतीय संसद ने पारित किया।