बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ न्यायपालिका का कड़ा रुख पीड़ितों और उनके परिवारों को अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब न्यायपालिका बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ कड़ा रुख अपनाती है तो यह पीड़ितों और उनके परिवारों को ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है और न्याय मांगने से जुड़े कलंक को कम करती है। यह सुनिश्चित करती है कि मामलों को अत्यंत गंभीरता से संभाला जाए।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि पीड़ित और पीड़ित के परिवार को शर्मिंदा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह वास्तविक पीड़ितों को अधिकारियों को ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने से रोकता है और बाधा डालता है।

न्यायालय ने कहा,

"पीड़ितों के लिए न्यायिक फैसले जो उन पर और उनके परिवारों पर वॉयरिज्म के गहरे प्रभाव को पहचानते और स्पष्ट करते हैं। ऐसे उत्पीड़न और हमले से पीड़ित लोगों के घावों पर मरहम लगाते हैं। यह उनके मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है।"

इसमें कहा गया कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई निवारक के रूप में कार्य करती है, जो संभावित अपराधियों को हतोत्साहित करती है, यह प्रदर्शित करके कि कानूनी प्रणाली ऐसे अपराधों से निपटने में सक्रिय और समझौताहीन है।

जस्टिस शर्मा ने एक नाबालिग से जुड़े वीभत्सता और यौन उत्पीड़न के मामले में अपनी सजा को चुनौती देने वाले व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए टिप्पणियां कीं। उन्होंने तीन साल की साधारण कारावास की अपनी सजा को भी चुनौती दी।

अदालत ने कहा कि यह मामला नाबालिग बच्चे की कहानी को उजागर करता है, जिसे उसके पिता द्वारा नियुक्त उनके सहायक कर्मचारियों में से एक के हाथों उसके घर की चारदीवारी के भीतर वीभत्सता, यौन उत्पीड़न और उसकी शील भंग का सामना करना पड़ा।

अदालत ने कहा,

"यह वर्तमान अपराध को अंजाम देने में मोबाइल फोन जैसे छोटे डिवाइस के इस्तेमाल के खतरों और ऐसे अपराधों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के संभावित खतरों को भी उजागर करता है।"

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि आपराधिक न्यायिक प्रणाली का सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह सबसे कमजोर लोगों खासकर बच्चों को अन्यायपूर्ण आरोपों या अपमानजनक आख्यानों के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के द्वितीयक आघात से बचाए।

इसने कहा कि न्यायालय को बाल पीड़ितों के चरित्र को बदनाम करने या पीड़ित को शर्मिंदा करने और पीड़ित परिवार को शर्मिंदा करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

“यह न्यायालय यह सोचकर हैरान होता है कि अगर वीडियो अपीलकर्ता द्वारा साझा किए गए या किसी अन्य तरीके से उसका दुरुपयोग किया गया तो इसका बाल पीड़ित और उसके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह उनका सौभाग्य था कि जिस दिन उसने आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया, उसी दिन उसे पकड़ लिया गया। ऐसे मामलों में नरम रुख अपनाने से समाज में गलत संदेश जाएगा, जहां अधिकांश लोगों के पास मोबाइल फोन हैं, कि ऐसे कृत्यों में लिप्त होने पर भी किसी व्यक्ति को हल्की सजा दी जा सकती है।”

जस्टिस शर्मा ने इसके अलावा कहा कि यह जरूरी है कि न्यायपालिका यह सुनिश्चित करे कि इस देश में बच्चों को इस तरह के आघात के कारण अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर न किया जाए।

केस टाइटल- पिंटू दास बनाम दिल्ली राज्य सरकार