कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लिए चार फीसदी आरक्षण खत्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस पर नाराजगी जताई कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब सार्वजनिक पदाधिकारी इस आरक्षण पर बयानबाजी कर रहे हैं।

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