सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा राज्य के पश्चिमी भाग के संबलपुर में उड़ीसा हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की मांग को लेकर ओडिशा में हड़ताल कर रहे वकीलों को जमकर फटकार लगाई।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने वकीलों को स्पष्ट रूप से बुधवार से काम फिर से शुरू करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि आदेश का पालन करने में विफल रहने और "लाइन में आने" के परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट अड़ियल वकीलों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराएगा और यहां तक कि उनके लाइसेंस के निलंबन या रद्द भी किए जाएंगे।
सवाल उठता है कि क्या वकील हड़ताल कर सकते हैं? इस बारे में विस्तार से जानिए।
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