हमें वकीलों के ड्रेस कोड पर पुनर्विचार करना चाहिए, पोशाक की सख्ती से महिला वकीलों की मोरल पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए: सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़

 भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को 25 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। 

सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन के माध्यम से संवाद की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हुए भारत में वकीलों के लिए स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड पर फिर से विचार करने की वकालत की, खासकर गर्मियों के मौसम में। 

उन्होंने कहा कि ड्रेस की सख्ती से महिला वकीलों की मोरल पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए।

 सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन की शुरुआत यह कहते हुए की कि संविधान उस समय की नई सामाजिक वास्तविकताओं को पूरा करने के लिए लगातार विकसित हो रहा है और अदालत की प्रक्रिया में बार और बेंच समान हितधारक रहे। 

 "न्यायाधीशों के रूप में हम आते हैं और संविधान द्वारा दी गई शर्तों के अनुसार कार्यालयों को लेते हैं, लेकिन हम कभी नहीं मानते हैं कि हम बार से अलग खड़े हैं और बार कभी नहीं मानता है कि यह नागरिकों से अलग है। 

 COVID ने हमें इस सच्चाई से रूबरू कराया कि हमारे वकीलों के पास कितनी कम सुरक्षा है और फिर भी वे सैनिक हैं। मैं सभी स्तरों पर बार द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना करता हूं।"

 सीजेआई ने संविधान का जश्न मनाते हुए ने कहा कि संविधान को अपनाने से पहले के इतिहास के बारे में जागरूक होना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने वकीलों के लिए सख्त ड्रेस कोड के मुद्दे पर प्रकाश डाला। 

 उन्होंने कहा,

 "कानूनी पेशे को अक्सर एक महान पेशे के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसे अभिजात्य पेशे में नहीं बदलना चाहिए। हमारे पास संवाद की संस्कृति होनी चाहिए। कानूनी पेशे को अपने औपनिवेशिक आधारों को दूर करना चाहिए। भारत जैसे देश में जहां गर्मियों में अत्यधिक गर्मी की लहरें शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप, हमें विशेष रूप से गर्मियों में वकीलों के सख्त ड्रेस कोड पर पुनर्विचार करना चाहिए। ड्रेस की सख्ती से महिला वकीलों की मोरल पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए।"

 मुख्य न्यायाधीश ने बार के वरिष्ठ सदस्यों से भी आग्रह किया कि वे हर साल गरीब वादियों के कुछ मुफ्त मामले लें और उन्होंने इस प्रथा को संस्थागत बनाने की इच्छा व्यक्त की।  

न्याय वितरण प्रणाली में टेक्नोलॉजी के महत्व को ध्यान में रखते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा-

 "जैसा कि हम ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन अदालतों के युग की ओर बढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नई प्रोसेस से परिचित कराने के लिए बार के सदस्यों के लिए ई-समिति में हमारे साथ ट्रेनिंग सेशन आयोजित करने पर विचार कर सकता है।  

मैं जज के लाइब्रेरी डेटाबेस को ऑनलाइन रिमोट एक्सेस करने के बारे में सोच रहा हूं, ताकि लॉ क्लर्क आसानी से संसाधनों तक पहुंच सकें।"

सीजेआई ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि वह शिक्षाविदों को भी कानूनी बिरादरी का सदस्य मानते हैं, कहा कि वह हर साल 28 जनवरी को भारत के सुप्रीम कोर्ट की एक वार्षिक व्याख्यान श्रृंखला करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था।