पश्चिम बंगाल नगर निकाय चुनाव: केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं होने पर राज्य चुनाव आयुक्त व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे, 24 घंटे के भीतर फैसला लिया जाए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य चुनाव आयोग को 24 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक करने और यह तय करने का निर्देश दिया कि क्या आगामी चुनावों के शांतिपूर्ण संचालन के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की आवश्यकता है।

बता दें, शेष 108 नगरपालिका के चुनाव 27 फरवरी को होने वाली है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए नगरपालिका चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और वोटों की हेराफेरी हुई और तदनुसार शेष 108 नगरपालिकाओं के आगामी चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की गई।

चार नगर निगमों – सिलीगुड़ी, बिधाननगर, आसनसोल और चंद्रनगर के चुनाव 12 फरवरी को हुए थे। इन चार नगर निगमों के चुनाव कुछ हफ़्ते पहले COVID-19 संक्रमण को देखते हुए उच्च न्यायालय के निर्देश पर स्थगित कर दिए गए थे।

कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने बुधवार को राज्य चुनाव आयोग को 24 घंटे के भीतर राज्य के गृह सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक करने और शेष 108 नगर पालिकाओं के आगामी चुनावों के शांतिपूर्ण संचालन के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती के बारे में निर्णय लेने का निर्देश दिया।

पीठ ने राज्य चुनाव आयुक्त को 108 नगरपालिकाओं में से प्रत्येक में जमीनी स्थिति का आकलन करने और लिखित में अपना निर्णय प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि यदि राज्य चुनाव आयोग केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात नहीं करने का फैसला लेता है तो राज्य चुनाव आयुक्त व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि कोई हिंसा न हो और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों।

भाजपा द्वारा दायर याचिका में शेष 108 नगरपालिकाओं के चुनाव के संबंध में कई दिशा-निर्देश मांगे गए थे- केंद्रीय बलों की तैनाती, प्रभावी सीसीटीवी निगरानी, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पर्यवेक्षक की स्थापना, प्रवेश से पहले फोटो पहचान पत्र की जांच, मतदान केंद्र पर हिंसा होने पर राज्य चुनाव आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाना।

इसके अतिरिक्त, याचिका में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को रद्द करने की भी मांग की गई है।

पूरा मामला

अदालत ने पहले राज्य चुनाव आयोग को राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव के साथ-साथ महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के साथ 12 घंटे के भीतर एक संयुक्त बैठक करने और यह तय करने का निर्देश दिया कि क्या विधाननगर नगर निगम के आगामी चुनावों के शांतिपूर्ण संचालन के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की आवश्यकता है।

कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा कि कोई हिंसा न हो।

अदालत ने आगे निर्देश दिया,

"यदि आयुक्त, राज्य चुनाव आयोग की राय है कि विधाननगर के दौरान अर्धसैनिक बलों की तैनाती नगर निगम चुनाव आवश्यक नहीं है, तो वह व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि कोई हिंसा न हो और बिधाननगर में स्वतंत्र, निडर और शांतिपूर्ण चुनाव हों।"

राज्य चुनाव आयोग ने बाद में 4 नगर निगमों के चुनावों के लिए केंद्रीय बलों को तैनात नहीं करने का फैसला किया है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उच्च न्यायालय के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें कोलकाता नगर निकाय चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करने वाली भाजपा की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था।

कोलकाता नगर निगम चुनाव 19 दिसंबर को हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भाजपा की इस तरह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कोलकाता नगरपालिका चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की गई थी और पार्टी को इस तरह की राहत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा था।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेसरा राव और बीआर गवई की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह से कहा था,

"हम केंद्रीय बल की आवश्यकता के संबंध में निर्णय नहीं ले सकते। उच्च न्यायालय स्थिति जानने के लिए बेहतर स्थिति में होगा।"

केस का शीर्षक: प्रताप बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एंड अन्य जुड़े मामले