उपहार अग्निकांड: दिल्ली हाईकोर्ट ने अंसल बंधुओं की सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को रियल एस्टेट व्यवसायी सुशील अंसल और गोपाल अंसल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में वर्ष 1997 में हुई उपहार अग्निकांड के संबंध में सबूतों से छेड़छाड़ मामले में उनकी सात साल की जेल की सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने हालांकि अनूप सिंह करायत द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने पिछले महीने इसे सुरक्षित रखने के बाद आदेश पारित किया था।

न्यायाधीश ने कहा,

"आदेश शाम तक अपलोड किए जाएंगे।"

अंसल ने तीन दिसंबर, 2021 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने पाया कि अपराध न्याय के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने के लिए अंसल की ओर से एक सुनियोजित योजना का परिणाम था।

ट्रायल कोर्ट का यह भी विचार था कि अपीलकर्ताओं को राहत देने के लिए उम्र अपने आप में एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती है, जब वे मामले के विलंबित मुकदमे में शामिल थे।

सुशील अंसल की उम्र 83 साल और गोपाल अंसल की उम्र करीब 73 साल है।

तर्क सामने रखे

दिल्ली पुलिस की ओर से दलील दी गई कि अंसल ने मामले की सुनवाई में देरी करने का हर संभव प्रयास किया।

अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अंसल बंधु खुद सबूतों से छेड़छाड़ करके मुकदमे में देरी के लिए जिम्मेदार है इसलिए, वे अब अपनी जेल की अवधि के निलंबन की मांग नहीं कर सकते।

यह तर्क दिया गया कि बेगुनाही का कोई अनुमान नहीं है। अंसल भाइयों को कुछ अवैध करने के लिए अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, इसलिए जेल अवधि के निलंबन की उनकी याचिका की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अभियोजन पक्ष ने आगे तर्क दिया कि भाइयों ने एक अनुकूल फैसला प्राप्त करने के लिए साजिश में प्रवेश किया। इस साजिश का खुलासा तब हुआ जब कटे-फटे दस्तावेजों की खोज की गई।

दूसरी ओर, अंसल की ओर से यह तर्क दिया गया कि जबकि दोषसिद्धि के बाद निर्दोषता का अनुमान जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोई भी प्रणाली पहले दोषसिद्धि को अंतिम नहीं मानती है। यह जोड़ा गया कि सीआरपीसी में धारा 389 की उपस्थिति का अर्थ है कि अपील लंबित रहने के दौरान "निरंतर कारावास का कोई अनुमान नहीं है।

यह तर्क दिया गया कि अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट की तरह सकारात्मक रूप से संतुष्ट होना होगा कि अभियोजन का मामला काफी हद तक सही है। आरोपी का अपराध सभी उचित संदेह से परे साबित हुआ है।

उन्होंने कहा,

"निर्दोषता की धारणा जिसके साथ आरोपी शुरू होता है, तब तक जारी रहती है जब तक कि उसे अपील की अंतिम अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता है। यह धारणा न तो बरी होने से मजबूत होती है और न ही ट्रायल कोर्ट में दोषसिद्धि से कमजोर होती है।"

यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष ने अपने लाभ के लिए एक कथित साजिश को "रिवर्स इंजीनियर" किया है। कार्यवाही में कोई वास्तविक देरी नहीं हुई है, न ही कथित देरी से कोई लाभ हुआ है।

पृष्ठभूमि

सीएमएम पंकज शर्मा ने आठ अक्टूबर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 201, 120बी और धारा 409 के तहत अंसल और अन्य को दोषी ठहराए जाने के बाद सजा पर आदेश पारित किया था।

अदालत ने इस मामले में अदालत के एक पूर्व कर्मचारी और तीन अन्य व्यक्तियों को भी दोषी ठहराया। इनमें दिनेश चंद्र शर्मा, प्रेम प्रकाश बत्रा और अनूप सिंह नाम आरोपियों पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जिन दस्तावेजों के साथ आरोपी व्यक्तियों ने छेड़छाड़ की, वे उपहार मामले में उनकी सजा का आधार बने। यह विचार था कि उन दस्तावेजों को उनकी भूमिका और स्थिति को स्थापित करने के लिए ट्रायल के लिए "सबसे महत्वपूर्ण" है।

कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से आरोपी व्यक्तियों द्वारा कानून की प्रक्रिया को अपवित्र किया गया, वह न्याय प्रशासन प्रणाली को दूषित करने से कम नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"किसी भी तरह से दस्तावेजों के बिना मुकदमे में लाभ हासिल करने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों की उच्च पदवी न्याय वितरण प्रणाली के लिए उनके प्रति बहुत कम सम्मान को प्रदर्शित करती है, जो हमारे लोकतंत्र का आधार है। अभियुक्त व्यक्तियों का निर्लज्ज रवैया उनके द्वारा प्रतिबिंबित है। उन्होंने सबूतों को नष्ट करने के बाद अपने आचरण के रूप में अन्य साक्ष्य जोड़ने के लिए अभियोजन पक्ष की याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने माध्यमिक साक्ष्य के आगमन को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।"

यह मामला अग्नि त्रासदी के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ से संबंधित है। इस मामले में अंसल बंधुओं को दोषी ठहराया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई थी।

13 जून, 1997 की शाम को हिंदी ब्लॉकबस्टर बॉर्डर की स्क्रीनिंग के दौरान लगी आग में 59 लोगों की मौत हो गई और 100 घायल हो गए।

आग पार्किंग में लगी और फिर व्यस्त ग्रीन पार्क इलाके में इमारत को अपनी चपेट में ले लिया।

भगदड़ में अधिकांश लोगों की मृत्यु हो गई या वे दम तोड़ गए, क्योंकि बचने के मार्ग अवैध रूप से कुर्सियां लगाकर अवरुद्ध कर दिए गए थे। निचली अदालत ने नवंबर 2007 में दोनों को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

केस शीर्षक: सुशील अंसल बनाम राज्य

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 117