सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मणिपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मणिपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमवी मुरलीधरन को कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। मूल अनुशंसा इस सप्ताह की शुरुआत में की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, और जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव में कॉलेजियम ने कहा है कि यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद "बेहतर न्याय प्रशासन" के लिए किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मणिपुर हाईकोर्ट के मामलों से परिचित हैं।

प्रस्ताव से यह भी पता चलता है कि जस्टिस मुरलीधरन के स्थानांतरण की सिफारिश न्यायाधीश के अनुरोध के बावजूद की गई है कि या तो उन्हें उनके मूल उच्च न्यायालय, यानी मद्रास हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाए या उन्हें मणिपुर हाईकोर्ट में काम करना जारी रखने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव में कहा गया,

“मिस्टर जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने 10 अक्टूबर 2023 को एक संचार द्वारा, उन्हें उनके मूल हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया और यह भी कहा है कि यदि यह संभव नहीं है तो उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट स्थानांतरित करने के बजाय उन्हें मणिपुर के हाईकोर्ट में कार्य करना जारी रखने की अनुमति दी जाए। हमने मिस्टर जस्टिस एमवी मुरलीधरन द्वारा उनके उपरोक्त संचार में किए गए अनुरोधों पर विचार किया है। कॉलेजियम को उनके द्वारा किए गए अनुरोधों में योग्यता नहीं मिली, इसलिए कॉलेजियम ने मिस्टर जस्टिस एमवी मुरलीधरन को कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरण के लिए 9 अक्टूबर 2023 की अपनी सिफारिश को दोहराने का संकल्प लिया है।"

जस्टिस मुरलीधरन ने एक विवादास्पद आदेश पारित कर मणिपुर सरकार से बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करने को कहा था। ऐसा कहा जाता है कि इस सुझाव ने पूर्वोत्तर राज्य में आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदायों के बीच चल रहे हिंसक जातीय संघर्ष को जन्म दिया है। मई में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश की आलोचना की , लेकिन अंततः हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के समक्ष अपील की लंबितता को देखते हुए जस्टिस मुरलीधरन के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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