पुनर्मूल्यांकन केवल अधिकारी या उसके उत्तराधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि समान रैंक के किसी अधिकारी द्वारा: गुजरात हाईकोर्ट

जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस राजेंद्र एम. सरैन की गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डीआरआई (Directorate of Revenue Intelligence) द्वारा शुरू किए गए पुनर्मूल्यांकन को अमान्य करते हुए कहा कि मूल्यांकन करने वाला अधिकारी ही पुनर्मूल्यांकन कर सकता है।

याचिकाकर्ता/निर्धारिती (Assessee) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, और प्रिंटर के लिए पुर्जों के साथ-साथ सामान जैसे सामानों के व्यापार और निर्माण के व्यवसाय में है। याचिकाकर्ता कंटीन्यूअस इंकजेट प्रिंटर्स (सीआईजे प्रिंटर्स), लेजर मार्किंग मशीन, सीआईजे प्रिंटर्स के लिए पुर्जे और एक्सेसरीज और इस तरह के अन्य सामानों का विदेशों से आयात करती रही है। इन्हें 2014 से 2021 की अवधि के दौरान चीन से सामान आयात किया जा रहा है।

निर्धारिती ने प्रतिवादी/विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी है और याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न सीमा शुल्क स्टेशनों पर किए गए आयातों की जांच की है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि जिन खेपों को घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी दी गई थी, उन्हें याचिकाकर्ता द्वारा उनके ग्राहकों को बेच दिया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता व्यापारिक व्यवसाय में लगा हुआ है। उचित प्रक्रिया का पालन करने से बिक्री प्रभावित हुई है। हालांकि ऐसे व्यापारिक व्यवसाय पर लगाए जाने योग्य उचित करों का भुगतान भी कर दिया गया है।

डीआरआई कार्यालय की चेन्नई क्षेत्रीय इकाई को याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात के बारे में पता चला और विभाग ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच शुरू की। डीआरआई अधिकारियों ने धारणा बनाई कि याचिकाकर्ता द्वारा आयातित माल सीटीएच 84433910, 84433990, और 84439960 के तहत वर्गीकृत किया गया और इन वर्गीकरणों के तहत माल पर सीमा शुल्क की दर याचिकाकर्ता द्वारा घोषित वर्गीकरणों पर लागू दरों से अधिक थी।

डीआरआई अधिकारियों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने शुल्क की कम दर या पूर्ण छूट का लाभ उठाने के लिए सीआईजे प्रिंटर, सीआईजे प्रिंटर के कुछ हिस्सों और लेजर मार्किंग मशीनों का गलत वर्गीकरण किया और इस धारणा पर विभाग द्वारा सभी सीमा शुल्क स्टेशन पर जांच की गई। याचिकाकर्ता के कस्टम हाउस एजेंट के प्रतिनिधि को भी डीआरआई के चेन्नई अंचल कार्यालय में बुलाया गया और याचिकाकर्ता द्वारा आयातित माल के आयात के संबंध में डीआरआई अधिकारियों द्वारा बयान दर्ज किए गए।

आरोप लगाया गया कि जांच के दौरान, याचिकाकर्ता को आयातित माल पर कथित रूप से कम भुगतान किए गए सीमा शुल्क के लिए मौद्रिक जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। याचिकाकर्ता के पास कोई विकल्प नहीं बचा और उसने 50 लाख रूपये जांच के दौरान खर्च किए।

अतिरिक्त महानिदेशक, डीआरआई, चेन्नई द्वारा जांच और जांच के परिणामस्वरूप इसने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28(4) के प्रावधानों को लागू करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अतिरिक्त महानिदेशक, डीआरआई, चेन्नई ने याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न सीमा शुल्क स्टेशनों पर किए गए आयातों के लेनदेन का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रस्ताव दिया और सीमा शुल्क स्टेशनों पर आयातित माल के लिए याचिकाकर्ता से अंतर सीमा शुल्क की मांग और वसूली का भी प्रस्ताव किया गया। यह आरोप लगाया गया कि आयातित माल का गलत वर्गीकरण किया और शुल्क की कम दर का भुगतान किया या प्रश्नगत माल के लिए गलत वर्गीकरण का सहारा लेकर सीमा शुल्क से छूट का लाभ उठाया था।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने की पूरी कार्यवाही अवैध थी और कानून के अधिकार के बिना थी, क्योंकि डीआरआई अधिकारी सीमा शुल्क के उचित अधिकारी नहीं थे। यहां तक ​​कि की गई कार्रवाई भी निर्धारित की जा सकती थी।

याचिकाकर्ता ने मैसर्स कैनन इंडिया प्रा. लिमिटेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया। इसमें यह माना गया था कि क़ानून ने विभिन्न अधिकारियों पर कार्य करने की शक्ति प्रदान की है और जब वे अधिकारी विभिन्न विभागों से संबंधित हैं तो वे मामले के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब एक अधिकारी मूल्यांकन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है तो पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने की शक्ति का प्रयोग उसी अधिकारी या उसके उत्तराधिकारी अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि किसी भी विभाग में किसी भी अधिकारी द्वारा समान रैंक के अधिकारी के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28ए(4) का विश्लेषण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रावधान को उसी अधिकारी या उसके उत्तराधिकारी को पुनर्विचार की शक्ति प्रदान करने के रूप में माना जाना चाहिए, जिसे मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। व्यापक विश्लेषण के बाद न्यायालय ने माना कि डीआरआई के अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा सभी मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करके शुरू की गई पूरी कार्यवाही अवैध थी, बिना किसी कानूनी अधिकार के और रद्द करने के लिए उत्तरदायी थी। तदनुसार, आगामी मांगों को खारिज किया जाता है।

अदालत ने मेसर्स कैनन इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अनुपात के आधार पर डीआरआई द्वारा प्रत्येक मामले में जारी कारण बताओ नोटिस रद्द कर दिया।

केस शीर्षक: मेसर्स एज़्टेक फ्लूड्स एंड मशीनरी प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ

साइटेशन: आर / विशेष नागरिक आवेदन संख्या 5562 of 2021

दिनांक: 01.04.2022

याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट परेश एम.दवे

प्रतिवादी के लिए वकील: एडवोकेट देवांग व्यास

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