पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'राम सिया के लव कुश' में वाल्मिकी समुदाय की 'भावनाओं को ठेस पहुंचाने' के लिए कलर्स टीवी, अन्य के खिलाफ दर्ज FIR रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कलर्स टीवी और शो 'राम सिया के लव कुश' के अभिनेताओं और निर्माताओं के खिलाफ कथित तौर पर भगवान वाल्मिकी की गलत छवि पेश करने और समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 2019 में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।

अदालत ने अक्टूबर 2019 में पारित आदेश पर ध्यान दिया, जिसमें निर्माताओं द्वारा सुधार करने के लिए आवश्यक अंडरटेकिंग देने के बाद शो पर प्रतिबंध हटा दिया गया था।

जस्टिस दीपक चोपड़ा ने कहा,

“हालांकि, इस अदालत के समक्ष प्रतिवादी नंबर 2 (शिकायतकर्ता) के वकील द्वारा बयान दिया गया है कि सीडब्ल्यूपी-25291-2019 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2019 के मद्देनजर, उन्हें एफआईआर को रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।“

अदालत कलर्स टीवी चैनल, शो के अभिनेताओं और निर्माताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 295-ए और 34 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

प्राथमिकी यह आरोप लगाते हुए दर्ज की गई थी कि रावाहिक भगवान वाल्मिकी जी के बारे में गलत तथ्य पेश कर रहा है जिससे वाल्मिकी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसके बाद, कथित तौर पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, कपूरथला के आदेश के बाद शो को निलंबित कर दिया गया था।

इस मुद्दे की जांच करने और "राम सिया के लव कुश" के संबंध में कलर्स टीवी को प्रदान किए जाने वाले दिशानिर्देशों का एक सेट तैयार करने के लिए राज्य द्वारा एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। शो के निर्माताओं ने दिशानिर्देश का पालन करने और सुधारात्मक कदम उठाने का अपेक्षित अंडरटेकिंग लिया। इसलिए, हाईकोर्ट ने प्रतिबंध को रद्द कर दिया था।

याचिका को स्वीकार करते हुए और एफआईआर को रद्द करते हुए अदालत ने कहा,

“उपरोक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एफआईआर संख्या 92 दिनांक 23.08.2019, पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट, जालंधर, जिला जालंधर में आईपीसी (अनुलग्नक पी-1) की धारा 295-ए और 34 के तहत दर्ज की गई। एफआईआर और सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द किया जाता है।”

केस टाइटल: राहुल कुमार तिवारी और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य

उपस्थिति: अभिनव सूद और अनमोल गुप्ता, याचिकाकर्ताओं के वकील।

आर.एस. खैरा, डीएजी, पंजाब।

राहुल कुमार, प्रतिवादी नंबर 2 के वकील।

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