राजस्थान हाईकोर्ट में लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए क्लैट पास करना अनिवार्य की 'विलंबित' आईओसीएल अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका दायर

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी "विलंबित" अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें आवेदकों को विधि अधिकारी (ग्रेड ए) और सीनियर विधि अधिकारी (ग्रेड ए 1) के पद पर आवेदन करने के लिए क्लैट को मंजूरी देने की आवश्यकता है।

लॉ ग्रेजुएट और कंपनी सचिव प्रतिभा खंडेलवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि भर्ती के लिए नोटिस 21 जुलाई, 2022 को जारी किया गया था, जो कि CLAT-2022 में आवेदन करने की अंतिम तिथि (09,2022) के लगभग दो महीने बाद है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा आयोजित होने के बाद ही भर्ती नोटिस प्रकाशित किया गया था और उसका परिणाम भी घोषित किया गया था।

याचिका में कहा गया है कि रिक्ति का विज्ञापन और भर्ती का तरीका कुछ ऐसा है जिसे सार्वजनिक डोमेन में पहले से ही रखा जाना चाहिए ताकि सभी पात्र उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और रिक्ति के लिए लड़ना चाहते हैं, इसके बारे में जागरूक हो जाएं।

यह आरोप लगाया जाता है कि विज्ञापन का देर से प्रकाशन कुछ विशिष्ट उम्मीदवारों के पक्ष में है, जिन्हें शायद रिक्ति और पात्रता मानदंड का पूर्व ज्ञान था और याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य पात्र उम्मीदवारों के मौलिक अधिकार का अवैध, मनमाना और उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता इस प्रकार आईओसीएल को यह निर्देश देने की मांग करता है कि वह या तो भर्ती के लिए अपनी परीक्षा आयोजित करे या भर्ती प्रक्रिया को दिसंबर 2022 में होने वाले क्लैट 2023 के समाप्त होने तक स्थगित कर दें।

विशेष रूप से, केरल हाईकोर्ट ने 6 जून, 2022 को माना कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) में सहायक विधि अधिकारी के पद पर आवेदन करने के लिए आवेदकों को क्लैट पास करने के लिए अनिवार्य शर्त वैध है।

जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. इस प्रकार एनटीपीसी द्वारा एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति दी गई थी जिसमें कहा गया था कि ऐसी स्थिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। तदनुसार, एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त किया गया है।

कोर्ट ने कहा,

"समानता की गारंटी का मतलब यह नहीं हो सकता है कि नियोक्ता को यह चुनने का अधिकार दिए बिना योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए कि वह नौकरी की प्रकृति को देखते हुए सबसे अच्छी योग्यता के रूप में क्या मानता है।"

केस टाइटल: प्रतिभा खंडेलवाल बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड अन्य।