हर साल एक लाख से अधिक बाल विवाह: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि नियमों की अनुपस्थिति और अधिनियम के गैर-कार्यान्वयन का परिणाम है कि हर साल लगभग एक लाख बाल विवाह होते हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे पीड़ितों को परेशानी होती है।

जस्टिस अमजद सैयद और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि बाल विवाह के खिलाफ शायद ही कोई एफआईआर होती है और राज्य को इस प्रथा के खिलाफ उठाए गए कदमों पर 13 जून, 2022 तक एक हलफनामा दाखिल करने को कहा।

राज्य के विभिन्न हिस्सों के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर विशिष्ट नियम तैयार करने और प्रकाशित करने की मांग की। जनहित याचिका में ऐसे पीड़ितों को बचाने, विवाह पर रोक लगाने और इस खतरे को रोकने के लिए माता-पिता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए एक प्रणाली की मांग की गई। याचिका में यह भी मांग की गई कि बाल विवाह से संबंधित मामलों को संभालने के लिए पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों को परिभाषित किया जाए; पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएं और बाल विवाह के पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

जनहित याचिका में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पुलिस महानिदेशक और महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है।

एडवोकेट असीम सरोदे द्वारा दायर याचिका में अहमदनगर की एक घटना का उल्लेख किया गया, जहां एक विवाहित नाबालिग लड़की शारीरिक शोषण का शिकार होने के बाद अपने ससुराल से भाग गई और अपने पिता के घर लौट आई। हालांकि, जब वह पुलिस के पास गई तो पिता ने भी उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की।

जनहित याचिका में कहा गया कि पुलिस ने नाबालिग के माता-पिता या ससुराल वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय उनसे कहा कि वे नाबालिग को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने से बचें और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। याचिका में सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत कुछ प्रतिक्रियाओं का हवाला देते हुए कहा कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में बाल विवाह की कई घटनाओं की शिकायतें हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया कि घटना और आरटीआई अधिनियम के तहत पूछताछ के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों के आलोक में यह स्पष्ट है कि पुलिस कार्रवाई करने या हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक है, क्योंकि वे इलाके के लोगों की प्रथागत प्रथाओं को बाधित नहीं करना चाहते हैं। याचिका में सुझाए गए कुछ उपायों में न केवल एफआईआर दर्ज करना शामिल है, बल्कि बाल विवाह को रद्द करने और उसका रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया भी शुरू करना शामिल है।

अतिरिक्त सरकारी वकील रीना सालुंखे ने अदालत को बताया कि नियम बनाए गए हैं और प्रभावी कार्यान्वयन के मुद्दे को देखने के लिए एक समिति भी बनाई गई है। पीठ ने राज्य से प्रासंगिक विवरण के साथ एक हलफनामा दायर करने को कहा और मामले को स्थगित कर दिया।