निचली अदालत द्वारा आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद आपराधिक अपील पर दबाव नहीं डालना आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने के समान: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में आईपीसी की धारा 354 [स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग] के तहत एक व्यक्ति की सजा बरकरार रखते हुए कहा,

"निचली अदालत द्वारा आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद आपराधिक अपील पर दबाव नहीं डालना आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने जैसा है।"

जस्टिस सुरेश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दोषी की सजा को उसके द्वारा पहले से ही जेल में बिताई गई अवधि (लगभग 8 महीने) तक कम कर दिया।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि घटना वर्ष 2007 की है जब आईपीसी की धारा 354 के तहत एक अपराध में 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। हालांकि, वर्ष 2013 में आईपीसी में किए गए संशोधन के बाद, अब इस अपराध के लिए जुर्माने के साथ 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी लखीमपुर खीरी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए दोषी-रामसागर ने हाईकोर्ट का रूख किया।

प्रारंभ में, दोषी ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य की सराहना किए बिना उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित दोनों गवाह इच्छुक गवाह हैं और अभियोजन पक्ष की ओर से किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई।

हालांकि, उसके वकील ने बाद में कहा कि अपीलकर्ता मैरिट के आधार पर अपील पर बहस नहीं करना चाहता है और वह केवल उस पर लगाए गए सजा की मात्रा पर अग्रिम प्रस्तुत करना चाहता है।

इस दलील के मद्देनजर, बेंच ने जोर देकर कहा कि निचली अदालत द्वारा आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद आपराधिक अपील पर दबाव नहीं डालना आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने के समान है।

कोर्ट ने आगे इस प्रकार देखा,

"आम तौर पर, अदालतें आपराधिक मुकदमे में एक आरोपी को सजा देने के मामले में नरम रुख अपनाती हैं, जहां वह स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार करता है, जब तक कि मामले के तथ्यों में गंभीर सजा की आवश्यकता न हो।"

कोर्ट ने आगे रेखांकित किया कि उचित सजा समाज की पुकार है और इसलिए, कोर्ट ने कहा, हर अदालत का कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया, उसे ध्यान में रखते हुए उचित सजा सुनाए।

परिस्थितियों के पूरे संभावित परिप्रेक्ष्य पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि दोषी को सजा के शेष भाग के लिए वापस प्रायश्चित में भेजना न्याय के हित में नहीं होगा।

अदालत ने आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए कहा,

"इतनी लंबी अवधि के लिए बड़े पैमाने पर जेल वापस भेजने के डर ने उसे काफी पीड़ा दी होगी। उसकी सजा को कारावास की अवधि तक कम कर दिया गया है। उसके द्वारा पहले ही कुल समय की कैद की सजा काटी जा चुकी है।"

कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त के आलोक में दोषसिद्धि के बिंदु पर अपील खारिज की जाती है और सजा के बिंदु पर आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

केस टाइटल - रामसागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [आपराधिक अपील संख्या – 465 ऑफ 2020]

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 252

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