महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट- ' कलेक्टर के पास पहले ही लगाया गया और भुगतान किया जा चुका स्टाम्प ड्यूटी को संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने कहा कि महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट (Maharashtra Stamp Act) के तहत स्टाम्प शुल्क लगाने और भुगतान करने के बाद स्टाम्प शुल्क में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने नोटिस को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने असाइनमेंट डीड के लिए स्टांप ड्यूटी में चूक की है। 1 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बकाया राशि का भुगतान न करने के लिए याचिकाकर्ता की संपत्तियों को कुर्क क्यों नहीं किया जाना चाहिए, यह पूछने वाला एक कारण बताओ नोटिस भी रद्द कर दिया गया था।

जस्टिस भारती डांगरे ने महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 का उल्लेख करते हुए कहा,

"अधिनियम की योजना में, एक बार जब कलेक्टर पूर्ण कर्तव्य के भुगतान को दर्शाने वाले दस्तावेज़ पर एक समर्थन प्रमाणित करता है, तो निर्णय प्रभावी और अंतिम हो जाता है और, उसके लिए उक्त निर्णय को फिर से खोलने के लिए खुला नहीं है।"

अदालत याचिकाकर्ता के कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी।

2009 में, वासुदेव बाबय्या कामत ने मौजे ओशिवारा में 1 एकड़ के भूखंड में अपने पट्टे के अधिकार, टाइटल और हित सुकून कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, याचिकाकर्ता को सौंपे थे।

याचिकाकर्ता ने 2010 में कलेक्टर द्वारा निर्धारित असाइनमेंट के इस डीड पर 30 लाख रुपये से अधिक की स्टांप ड्यूटी अदा की। दिसंबर 2013 में, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि ऑडिट कार्यालय ने पाया है कि डीड अपर्याप्त रूप से मुहर लगी थी। 2019 में, याचिकाकर्ता को दो डिमांड नोटिस मिले, जिसमें 26 लाख रुपये से अधिक की बकाया स्टांप ड्यूटी की मांग की गई थी। इसके बाद तीसरा नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि करीब 74 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना है।

याचिकाकर्ता ने इन नोटिसों को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मयूर कांडेपारकर ने तर्क दिया कि कलेक्टर ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में काम किया क्योंकि स्टांप शुल्क में संशोधन और डिमांड नोटिस जारी करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई सुनवाई नहीं दी गई।

उन्होंने गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टाम्प कलेक्टर पर भरोसा किया और तर्क दिया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स ने डीड का समर्थन किया था और इस पृष्ठांकन को केवल मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण द्वारा छह साल की सीमा अवधि के भीतर महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 53-ए के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। इस प्रकार, स्टाम्प शुल्क का पुनरीक्षण प्रथम दृष्टया अवैध है और कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र के बिना है।

ए.जी.पी. ज्योति चव्हाण ने दलील दी कि नोटिस जायज थे क्योंकि 2009 में स्टांप ड्यूटी की सही गणना नहीं की गई थी।

अदालत ने अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि कलेक्टर ने अधिनियम की धारा 32 के तहत अपनी शक्तियों से परे कार्य किया था।

अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजा मोहम्मद आमिर अहमद खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और कहा,

"कलेक्टर असाइनमेंट डीड पर स्टांप ड्यूटी को संशोधित नहीं कर सकता है, जब वह पहले ही एक बार स्टांप शुल्क लगा चुका है और भुगतान किया जा चुका है।"

अदालत ने कहा,

"कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से इस आधार पर स्टाम्प शुल्क को संशोधित करने में अपनी शक्तियों से परे कार्य किया है कि यह उचित रूप से नहीं लगाया गया है और चूंकि वह कार्यकारी अधिकारी बन गया है, इसलिए वह शुल्क को संशोधित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, जो कि,अधिक से अधिक, स्टाम्प अधिनियम की धारा 53-ए के तहत मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।"

केस टाइटल - सुकून कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टाम्प के कलेक्टर एंड अन्य।

कोरम - न्यायमूर्ति भारती डांगरे

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