केरल हाईकोर्ट ने राशन वितरण में बाधा डालने वाले एनएफएसए गोदाम श्रमिकों के खिलाफ परिवहन ठेकेदार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक परिवहन ठेकेदार और उसके कर्मचारियों को एक याचिका में पुलिस सुरक्षा प्रदान की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ एनएफएसए गोदाम श्रमिकों ने चेरियानाडु में राशन सामग्री के वितरण में अवैध रूप से बाधा डाली।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने श्रम विवादों के बीच याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चेंगन्नूर स्टेशन हाउस अधिकारी को निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया,

"प्रतिवादी 1 को याचिकाकर्ता और उसके कर्मचारियों को उनकी गतिविधियों का संचालन करने के लिए पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देता हूं।"

यहां संदर्भित आदेश आपूर्ति-सह के डिपो प्रबंधक द्वारा जारी आदेश है, जिसमें चेरियानाडु एनएफएसए गोदाम के श्रमिकों को उक्त गोदाम में लोडिंग कार्य के अलावा कुछ भी करने से रोक दिया गया है।

यहां याचिकाकर्ता एक परिवहन ठेकेदार है जो भारतीय खाद्य निगम से सार्वजनिक वितरण डिपो और जिले में विभिन्न उचित मूल्य की दुकानों तक राशन सामग्री के परिवहन के लिए जिम्मेदार है।

याचिका में उठाया गया मुख्य तर्क यह कि 8 से 12 तक प्रतिवादी के रूप में 5 लोगों ने श्रमिक विवाद खड़ा किया, जिसमें दावा किया गया कि पहचान पत्र के साथ जारी किए गए 23 पंजीकृत हेडलोड श्रमिक केरल हेड लोड वर्कर्स एक्ट की धारा 26A के तहत विभिन्न उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वस्तुओं की अनलोडिंग करने के हकदार हैं।

श्रम अधिकारी के समक्ष सुलह के माध्यम से विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ।

इसके बाद, विवाद को केरल हेड लोड वर्कर्स एक्ट की धारा 21(1) के तहत अलाप्पुझा के उप श्रम अधिकारी के पास भेजा गया। एक आदेश के माध्यम से,अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 23 कर्मचारी केवल चेरियानाड में एनएफएसए गोदाम में काम करने के हकदार हैं।

उसी से व्यथित, प्रतिवादी 8 से 12 ने केरल हेड लोड वर्कर्स एक्ट के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एक अपील दायर की। हालांकि उप श्रम अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई।

तत्पश्चात, आपूर्ति कंपनी के डिपो प्रबंधक ने उक्त आदेश जारी करते हुए प्रतिवादियों को 8-12 और चेरियानाडु एनएफएसए गोदाम से संबद्ध अन्य श्रमिकों को उक्त गोदाम में दुनिया को लोड करने के अलावा कोई अन्य काम करने से रोक दिया।

5 अक्टूबर को, याचिकाकर्ता ने राशन सामग्री से लदी 7 लॉरियों को चेरियानाडु एनएफएसए गोदाम भेजा।

हालांकि, प्रतिवादी 8 से 12 और अन्य श्रमिकों ने डिपो प्रबंधक के आदेश के विपरीत, खुदरा दुकानों पर राशन सामग्री को उतारने की अनुमति देने की मांग करते हुए, केवल एक लॉरी में राशन सामग्री लोड की और अन्य में लोड करने से इनकार कर दिया।

इसके अलावा, उन्होंने पहले से भरी हुई लॉरी की आवाजाही में भी अवैध रूप से बाधा डाली और याचिका में कहा गया है कि उक्त लॉरी अभी भी गोदाम के परिसर में राशन सामग्री का पूरा भार लेकर खड़ी है।

इससे जिले के 128 खुदरा डिपो को राशन सामग्री वितरण में बाधा उत्पन्न हुई।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हालांकि उन्होंने परिवहन कार्य करने के लिए पर्याप्त और आवश्यक पुलिस सुरक्षा का अनुरोध किया, लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। आगे यह भी बताया गया कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी आदेशों के आलोक में प्रतिवादियों द्वारा 8 से 12 तक की गई मांग अवैध है।

इसके बाद याचिकाकर्ता को अदालत का दरवाजा खटखटाया। याचिका एडवोकेट जिबू पी थॉमस के जरिए दायर की गई।

कोर्ट ने आज याचिका स्वीकार कर ली और याचिकाकर्ता को पुलिस सुरक्षा प्रदान कर दी। थाना प्रभारी को क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है।

कोर्ट ने कहा,

"कहने की जरूरत नहीं है, पहला प्रतिवादी यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रतिवादियों या उनके ज्ञापन सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी उल्लंघन के बिना क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाए।"

मामले पर 28 अक्टूबर को विचार किया जाएगा।

केस का शीर्षक: रेजी वर्गीज बनाम स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड अन्य