हिजाब प्रतिबंध विवाद : कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल की दीवार पर "हिजाब हमारी गरिमा है" लिखने के आरोपी दो युवाओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने विजयनगर के सीएमसी होसपेटे के पास एक सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल की दीवारों पर काले रंग से "हिजाब हमारी गरिमा है" लिखने के आरोपी दो युवाओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया।

जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने मुज़म्मिल (23) और मोहम्मद जमाउल (25) द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और कर्नाटक ओपन प्लेस (विरूपण की रोकथाम) अधिनियम, 1981 की धारा 3 के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया । .

पीठ ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों को संबंधित क्षेत्र में लागू नहीं किया गया है।

हेडमास्टर द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, जब वह 16 मार्च, 2022 की सुबह स्कूल परिसर में दाखिल हुए तो दीवारों को उपरोक्त भित्तिचित्रों (ग्रैफिटी) से चित्रित किया गया था। यह कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने के एक दिन बाद था, जिसमें हिजाब (हेडस्कार्फ़) पहनने पर प्रवेश से इनकार करने की सरकारी पीयू कॉलेजों की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिनियम के तहत अपराध उनके खिलाफ नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह उन जिलों में से एक नहीं है जिन्हें अधिनियम के तहत आने के लिए अधिसूचित किया गया है, जैसा कि कानून में आवश्यक है।

अभियोजन पक्ष ने दलीलों का खंडन करने की मांग की, लेकिन इस तथ्य को स्वीकार किया कि होसापेट टाउन को अधिनियम के दायरे में लाने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है।

पीठ ने कहा,

“ किसी घटना को अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध बनाने के लिए, अधिनियम की धारा 1 की कठोरता पर ध्यान देना होगा। अधिनियम की धारा 1 में निर्देश दिया गया है कि किसी स्थान/स्थानीय क्षेत्र को अधिनियम के दायरे में लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना अनिवार्य है। ”

यह देखते हुए कि होसापेट टाउन को अधिनियम के अंतर्गत आने के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है, कोर्ट ने कहा, " अगर आगे की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि होगी। "

तदनुसार, अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और कार्यवाही रद्द कर दी।

केस टाइटल : मुजम्मिल और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य

केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 101193/2023

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