ज्ञानवापी विवाद: मस्जिद समिति ने वाराणसी की अदालत से सर्वे वीडियो, तस्वीरों को पब्लिक डोमेन में नहीं आने देने का आग्रह किया

काशी-विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में मस्जिद समिति ने वाराणसी की अदालत से सर्वेक्षण वीडियो और तस्वीरों को सार्वजनिक डोमेन में नहीं आने देने का आग्रह किया है।

मस्जिद समिति ने अदालत से अनुरोध किया है कि गैर-पक्षकारों को सर्वेक्षण के वीडियो और तस्वीरें प्राप्त करने की अनुमति न दें।

गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण रिपोर्ट 19 मई को वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर को कोर्ट के 17 मई के आदेश के अनुसार सौंपी गई थी।

कोर्ट के निर्देशानुसार 14, 15 और 16 मई को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के बाद अदालत द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा व्यापक रिपोर्ट संकलित की गई है।

मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट [जिला न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश] के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और ऐसे कई लोगों ने अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें सर्वेक्षण वीडियो और स्नैप की एक प्रति प्राप्त करने की मांग की गई है, जो इस मामले में पक्षकार नहीं हैं।

आवेदन में आगे कहा गया है कि कई समाचार चैनलों ने भी सर्वेक्षण वीडियो / स्नैप की एक प्रति प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन दायर किया है। मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा है कि मामले में शामिल संवेदनशीलता को देखते हुए, न्यायालय को केवल पक्षकारों को सर्वेक्षण के वीडियो और तस्वीरें लेने की अनुमति देनी चाहिए और इसे सार्वजनिक डोमेन में नहीं आने देना चाहिए।

संबंधित समाचार में ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद पर 26 मई को पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाते हुए प्रतिवादियों (अंजुमन इस्लामिया समिति सहित) द्वारा दायर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आवेदन पर सुनवाई की। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने अब सुनवाई की अगली तारीख 30 मई तय की है।

24 मई को कोर्ट ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आवेदन पर 20 मई को जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप सुनवाई करने का निर्णय लिया था जिसमें कहा गया था कि अंजुमन इस्लामिया समिति द्वारा दायर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आवेदन पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाए।

अदालत ने पिछले महीने पांच हिंदू महिलाओं द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक हिंदू मंदिर में प्रार्थना करने के लिए साल भर की पहुंच की मांग करने वाली याचिकाओं पर परिसर के निरीक्षण का आदेश दिया था।

उनका दावा है कि वर्तमान मस्जिद परिसर कभी एक हिंदू मंदिर था और इसके बाद मुगल शासक औरंगजेब द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया था, वहां वर्तमान मस्जिद संरचना का निर्माण किया गया था। 

दूसरी ओर, अंजुमन मस्जिद समिति ने अपनी आपत्ति और आदेश 7 नियम 11 आवेदन में तर्क दिया है कि वाद विशेष रूप से पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 द्वारा प्रतिबंधित है।बै

बैकग्राउंड

अदालत ने पिछले महीने पांच हिंदू महिलाओं द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक हिंदू मंदिर में साल भर प्रार्थना करने की अनुमति की मांग करने वाली याचिकाओं पर परिसर के निरीक्षण का आदेश दिया था।

स्थानीय अदालत ने पहले अधिकारियों को 10 मई तक एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, हालांकि, सर्वेक्षण नहीं हो सका क्योंकि मस्जिद समिति ने मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का विरोध किया था।

सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के बाहर हंगामा हुआ और मस्जिद कमेटी के सदस्य मांग कर रहे थे कि मस्जिद परिसर के अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी रोकी जाए। इसके बाद अंजुमन प्रबंधन मस्जिद कमेटी की ओर से याचिका दायर कर एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की गई। 3 दिन की बहस के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि परिसर का सर्वे जारी रहेगा। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से भी इनकार कर दिया था। उनके अलावा कोर्ट ने विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को कोर्ट कमिश्नर भी बनाया।

अपने आदेश में न्यायाधीश ने अपने परिवार की सुरक्षा और न्यायाधीश की सुरक्षा पर उनकी चिंता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को ज्ञानवापी मस्जिद मुकदमा सिविल कोर्ट में स्थानांतरित किया था।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ,जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी एस नरसिंह की पीठ ने यह भी आदेश दिया कि मस्जिद समिति द्वारा कानून में वर्जित होने के कारण मुकदमा खारिज करने के लिए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत निचली अदालत के समक्ष दायर आवेदन पर जिला जज द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस बीच, इसका 17 मई का अंतरिम आदेश आवेदन पर निर्णय होने तक और उसके बाद आठ सप्ताह की अवधि के लिए लागू रहेगा। साथ ही संबंधित जिलाधिकारी को वुजू के पालन की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।