गांजा बरामदगी मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुकदमा चलाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को 29 किलोग्राम गांजा (भांग) बरामद मामले में एक व्यक्ति को आधी रात को उसके घर से उठाने और एनडीपीएस मामले में दुर्भावनापूर्ण रूप से मुकदमा चलाने के लिए भारी फटकार लगाई।

न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

कोर्ट के समक्ष मामला

अदालत के समक्ष जमानत आवेदक पर यूपी पुलिस द्वारा एनडीपीएस [नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस] अधिनियम अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था, यह दावा करने के बाद कि उन्होंने 11 जून, 2021 को उसके पास से लगभग 29 किलोग्राम गांजा बरामद किया था और इसके बाद उसे गिरफ्तार किया।

आवेदक ने अदालत के समक्ष दावा किया कि जिस तरीके से उसे मामले में शामिल/घसीटा जा रहा है, वह पुलिस द्वारा एक विशेष दृष्टिकोण और आवेदक को पकड़ने में उनके द्वारा झूठे निहितार्थ को दर्शाता है।

आवेदक के वकील ने यह तर्क दिया कि वास्तव में उसे हाथरस स्थित उसके आवास से चार नकाबपोश व्यक्तियों ने सिविल ड्रेस में उठा लिया था। जब उसकी पत्नी ने हाथरस के पुलिस अधीक्षक को चार-पांच नकाबपोशों द्वारा अपने पति के कथित अपहरण की पूरी कहानी बताते हुए शिकायत की, तो जांच के आदेश दिए गए।

उक्त पूछताछ में यह बात सामने आई है कि वास्तव में जो लोग सिविल ड्रेस में आवेदक के घर आए थे, वे नोएडा पुलिस के अधिकारी हैं। हालांकि, नोएडा पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को आरोपी को थाने में ले जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी।

अनिवार्य रूप से, कोर्ट ने नोट किया कि पीएस- फेज II, जी.बी. नगर के चार-पांच नकाबपोश पुलिस कर्मी ने उस व्यक्ति को उसके घर से (अदालत के समक्ष आवेदक) उठा ले गए और बिना किसी तुकबंदी या कारण के उस पर एनडीपीएस केस दर्ज कर लिया।

सरकार ने क्या कहा?

ए.ए.जी. और जी.ए. ने स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया कि इस मामले में संबंधित थाने की पुलिस की ओर से ज्यादती की गई है।

अदालत के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि हाथरस के पुलिस स्टेशन में न तो कोई आमद रिपोर्ट है और न ही पुलिस कर्मी उचित पोशाक में थे और न ही संबंधित अदालत द्वारा इस प्रकार के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए कोई उचित प्रक्रिया जारी की गई थी।

आवेदक को 11.6.2021 को उन अज्ञात, नकाबपोश व्यक्तियों द्वारा उठाया गया था और एस.आई. राम चंद्र सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा जीतने के लिए इस अपराध में आवेदक को फंसाने के लिए एक नकली अभियोजन कहानी बनाई।

न्यायालय की टिप्पणियां

अदालत ने शुरू में कहा कि पुलिस द्वारा अपनाए गए पूरे तौर-तरीके, जिसमें आवेदक को उसके घर से उठा लिया गया था और वर्तमान मामले को बनाया गया था। यह देखकर लगता है कि अभियोजन की पूरी कहानी "ऑब्स्क्यूरा न्यूब्स डबियोरम" (संदेह के काले बादल ) है।

कोर्ट ने देखा कि आवेदक का 11 मामलों का आपराधिक इतिहास है।

कोर्ट ने इस पर कहा,

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि आवेदक का 11 मामलों का आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह बिना किसी ठोस और विश्वसनीय सबूत के किसी मामले में फंसाए। आपराधिक कानून में, एक पुराना पुराना वाक्यांश है "कुत्ते को बदनाम कर दो और फिर उसे गोली मार दो' और पुलिस ने मौजूदा मामले में ऐसा ही किया है।''

अदालत ने यह भी देखा कि मादक पदार्थ की कथित बरामदगी भी एक संदिग्ध प्रस्ताव है और इसने अभियोजन की पूरी कहानी को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन और गिरफ्तारी को अवैध बना दिया।

कोर्ट ने यह सब देखते हुए व्यक्ति को जमानत दी और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित आदेश जारी किया।

कोर्ट ने आदेश में कहा,

"न्यायालय पुलिस के तरीके और कामकाज के बारे में अपना सबसे मजबूत अपवाद और चिंता दर्ज करता है। अदालत को एसएसपी गौतमबुद्धनगर से वर्तमान प्राथमिकी की सूचना देने वाले के खिलाफ कड़ी आपराधिक कार्रवाई करने और सिविल ड्रेस, जिसने आवेदक को बिना किसी अधिकार या कारण के रात के समय व्यक्ति के उसके घर से अकेले आंतरिक विभागीय जांच करने के बाद उठा लिया था, उन सभी चार-पांच नकाबपोश लोगों की पहचान करने की उम्मीद है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि यदि वे दोषी पाए जाते हैं, तो एसएसपी, गौतमबुद्धनगर को आगे निर्देश दिया जाता है मामले की सूचना देने वाले सहित सभी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही उन सभी चार-पांच व्यक्तियों के खिलाफ, जो नकाबपोश थे और जिसके द्वारा आवेदक को उसके आवास में पीटा गया था और फिर उठा लिया गया, उन पर मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही संबंधित कोर्ट के समक्ष 31 दिसंबर 2021 तक एक उचित हलफनामा दायर करके अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / एफटीसी-द्वितीय, गौतमबुद्धनगर को सूचित करें कि कोर्ट के आदेश के अनुसार एस.एस.पी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

केस का शीर्षक - ललित गुप्ता बनाम यू.पी. राज्य

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