नीति दिशानिर्देशों की व्याख्या से जुड़े विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने फैसला सुनाया है कि मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि विवाद में नीतिगत दिशानिर्देशों की व्याख्या शामिल है।

चीफ जस्टिस अरविंद कुमार की एकल पीठ ने माना कि कोई मध्यस्थता विवाद है या नहीं और क्या विवाद को तय करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र है, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे मध्यस्थ स्वयं मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 16 के तहत तय कर सकता है।

याचिकाकर्ता भारमल इंडेन सर्विस को प्रतिवादी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) में काम करने के लिए डीलरशिप आवंटित की गई थी और पक्षकारों के बीच एक डीलरशिप समझौता किया गया था।

वर्ष 2020 के दौरान, एक निरीक्षण दल ने निरीक्षण किया और याचिकाकर्ता को उसके द्वारा की गई कई अनियमितताओं से अवगत कराया।

इसके बाद याचिकाकर्ता को एक पत्र लिखकर उस पर जुर्माना लगाया गया। याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की धारा 11 (6) के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक मध्यस्थ की नियुक्ति और विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक याचिका दायर की।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया विवाद एक नीतिगत निर्णय की व्याख्या से संबंधित है जिसे मध्यस्थता के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने तर्क दिया कि जिन दिशानिर्देशों के आधार पर याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया गया है, उनकी वैधता पर मध्यस्थता के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता है, इसलिए मध्यस्थ की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी तय किया गया कि यदि किसी मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी है तो मध्यस्थता समझौते में निर्दिष्ट व्यक्ति को ही नामित किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने माना कि निर्विवाद रूप से पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के समाधान के लिए सहमत हुए थे। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कोई मध्यस्थता विवाद है या नहीं और क्या विवाद का फैसला करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र है, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे मध्यस्थ स्वयं ए एंड सी अधिनियम की धारा 16 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय करके तय कर सकता है।

कोर्ट ने कहा कि मामले को मध्यस्थता में भेजने की याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि विवाद में नीतिगत दिशानिर्देशों की व्याख्या शामिल है।

कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का यह तर्क कि केवल मध्यस्थता समझौते में नामित व्यक्ति को ही नामित किया जाना चाहिए, कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता।

कोर्ट ने नोट किया कि मध्यस्थता खंड विवाद के संदर्भ के लिए एकमात्र मध्यस्थ को प्रदान करता है जो निगम का एक अधिकारी है।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अधिनियम की सातवीं अनुसूची के साथ पठित ए एंड सी अधिनियम की धारा 12 (5) के आलोक में, विवाद के परिणाम में रुचि रखने वाले अधिकारियों या व्यक्तियों को मध्यस्थता के लिए सक्षम व्यक्तियों के रूप में नहीं ठहराया जा सकता है।

इस प्रकार उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और एक एकल मध्यस्थ नामित किया।

कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थ विवाद के अधिकार क्षेत्र और मध्यस्थता के संबंध में इस मुद्दे को तय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

केस का शीर्षक: मेसर्स भारमल इंडेन सर्विस बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

दिनांक: 25.02.2022

याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट जेएफ मेहता

प्रतिवादी के लिए वकील: एडवोकेट अक्षय ए वकील

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