'निराशाजनक स्थिति': दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण में वर्चुअल सुनवाई करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी पर चिंता जताई

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण में वर्चुअल सुनवाई करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी पर एक बार फिर निराशा व्यक्त की।

कोर्ट ने कहा कि केंद्र द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट ट्रिब्यूनल में "निराशाजनक स्थिति" दर्शाती है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने कहा,

"आज तक, सीजीआईटी के सुचारू कामकाज को सक्षम बनाने के लिए सिस्को वीबेक्स लाइसेंस और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ प्रतीत होता है। स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि इस उद्देश्य के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की गई है या नहीं। सिस्को वीबेक्स के लाइसेंस प्रदाता से कब संपर्क किया गया, इस पर भी कोई स्पष्टता नहीं है।"

कोर्ट ने पहले कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाना चाहिए कि जब भी सीजीआईटी फिर से खुले तो पूरी तरह से ऑनलाइन सुनवाई करने के लिए आवश्यक सुविधाएं तैयार उपलब्ध हों।

अनुपालन के लिए सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि ट्रिब्यूनल पूरे उत्तर भारत को पूरा करता है और उचित आईटी बुनियादी ढांचे के अभाव में प्रभावी सुनवाई मुश्किल साबित हो रही है।

कोर्ट ने कहा,

"स्टेटस रिपोर्ट आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढांचे के साथ सीजीआईटी के कामकाज को सक्षम करने के लिए कोई तात्कालिकता नहीं दिखाती है। यह इस न्यायालय द्वारा पिछले आदेशों में पहले ही नोट किया जा चुका है कि सीजीआईटी एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनल है जिसे नियमित रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है, ताकि सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कामगारों के हित और सरोकार पूरा किया जा सके।"

तदनुसार, कोर्ट ने 21 नवंबर, 2021 को ट्रिब्यूनल के सचिव और श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया।

कोर्ट ने केंद्र को यह पता लगाने का भी निर्देश दिया कि क्या इसके लिए सिस्को वीबेक्स के लाइसेंसों की संख्या सहित हाई स्पीड इंटरनेट के लिए एक अलग इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी।

कोर्ट ने पहले कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाना चाहिए कि जब भी सीजीआईटी फिर से खुले, तो पूरी तरह से ऑनलाइन सुनवाई करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों।

कोर्ट ने इस दलील पर गौर किया कि हाल ही में ट्रिब्यूनल के एक सदस्य की अस्वस्थता के कारण कामकाज में थोड़ी बाधा आई है।

इस साल जुलाई में कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई की बहाली तक ट्रिब्यूनल में वर्चुअल हियरिंग सिस्टम को और अधिक कुशल बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए थे।

अदालत ने पहले कहा था,

"सीजीआईटी एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनल है, जो कामगारों से संबंधित दावों से निपटता है, जो COVID -19 महामारी के दौरान गहराई से प्रभावित हुए हैं। इस अदालत की राय में कामगारों के दावों के शीघ्र और समय पर निर्णय के लिए, सीजीआईटी में कार्यवाही केवल उचित बुनियादी ढांचे की कमी के कारण प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए, जैसा कि स्टेटस रिपोर्ट के अवलोकन से देखा जा सकता है।"

केस शीर्षक: अब्दुल माजिद एंड अन्य बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम एंड अन्य

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