दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों द्वारा संक्षिप्त नाम 'इंडिया' के इस्तेमाल के खिलाफ जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 26 विपक्षी राजनीतिक दलों के नवगठित गठबंधन द्वारा संक्षिप्त नाम "INDIA" (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) के उपयोग के खिलाफ एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत के चुनाव आयोग और 26 राजनीतिक दलों के माध्यम से केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

“इसे तो सुनना ही पड़ेगा। इसमें सुनवाई की आवश्यकता है,'' जब भारद्वाज के वकील ने दलीलें देनी शुरू कीं तो पीठ ने कहा और मामले को 21 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

भारद्वाज का मामला यह है कि वह नए गठबंधन बनाने वाले 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ 19 जुलाई को भारत के चुनाव आयोग को दिए गए प्रतिनिधित्व पर "अनुपालन न करने" और कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से व्यथित हैं।

याचिका में कहा गया है,

"आज तक भारत के चुनाव आयोग ने प्रतिवादी राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम भारत का उपयोग करने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए याचिकाकर्ता के पास इस रिट याचिका को दायर करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।"

याचिका में राजनीतिक दलों को संक्षिप्त नाम 'INDIA' के इस्तेमाल पर रोक लगाने और भारत के चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि पार्टियों ने 2024 में आगामी आम चुनाव में अनुचित लाभ लेने के लिए ही गठबंधन का नाम भारत रखा है। “...प्रतिवादी राजनीतिक दलों द्वारा संक्षिप्त नाम इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) / इंडिया का उपयोग करने की ये सभी प्रथाएं केवल नागरिकों की सहानुभूति और वोटों को आकर्षित करने और हासिल करने के लिए हैं और राजनीतिक लाभ के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए और साथ ही उन्हें उकसाने के लिए भी हैं। या एक चिंगारी जो राजनीतिक नफरत को जन्म दे सकती है जो अंततः राजनीतिक हिंसा को जन्म देगी।''

इसके अलावा भारद्वाज ने कहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक का अनिवार्य हिस्सा होने के कारण संक्षिप्त नाम भारत का उपयोग किसी भी व्यावसायिक, व्यावसायिक उद्देश्य और राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है, जो प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 और प्रासंगिक नियम का उल्लंघन है।। याचिका में कहा गया, "...इन राजनीतिक दलों का स्वार्थी कृत्य आगामी 2024 के आम चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिससे नागरिक अनुचित हिंसा का शिकार हो सकते हैं और देश की कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।"

केस टाइटल : गिरीश भारद्वाज बनाम भारत संघ एवं अन्य।