'झूठा वादा करके कोर्ट को धोखा दिया गया': मद्रास हाईकोर्ट ने बकाया राशि के भुगतान के आदेश की अवहेलना के लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक फिल्म निर्माण स्टूडियो पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने देखा कि उसने अदालत के समक्ष दायर एक अपील पर अनावश्यक रूप से 'झूठे वादों' के माध्यम से अपनी बकाया राशि चुकाने के लिए अदालत को धोखा दिया।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसवालु की पीठ ने कहा,

"डिफ़ॉल्ट उधारकर्ता, वर्तमान अपीलकर्ताओं की तरह मौजूदा न्यायिक प्रणाली का लाभ उठाते हैं और इसकी कमियों का शिकार होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर अदालतें जुर्माने के लिए उचित आदेश पारित नहीं करती हैं और झूठे हलफनामे के संबंध में झूठी गवाही में कार्रवाई करके मामलों को उनके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं ले जाती हैं।"

कोर्ट ने आगे कहा कि यदि वाणिज्यिक सिद्धांतों को लागू करके और उचित जुर्माना और ब्याज देकर वाणिज्यिक मामलों को निपटाया नहीं गया तो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा।

पीठ ने यह भी कहा कि भुगतान का वादा करते हुए पिछले साल के दौरान स्थगन मांगा गया था और प्राप्त किया गया था, लेकिन अंततः भुगतान नहीं किया गया।

कोर्ट ने आगे टिप्पणी की,

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहां अपीलकर्ताओं ने लंबे समय तक मामले को खींचने में प्रणाली और इसकी देरी का फायदा उठाया और अदालत में प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त साहस किया कि चेक जारी किए गए है, जो अगले दिन आने वाले है, केवल कुछ और लाभ देने के लिए अगले दिन चेक न आने का विशेष बहाना बनाया जाता है।"

पीठ ने यह भी देखा कि अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ताओं के आश्वासन पर एक फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी गई थी कि बकाया राशि का भुगतान 31 मार्च, 2020 तक किया जाएगा।

अदालत ने आगे कहा,

"वादा की गई तारीख के 18 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद वादा किया गया भुगतान नहीं किया गया है।"

आगे कहा,

"अपीलकर्ताओं द्वारा अपील को अनावश्यक रूप से घसीटा गया है और पिछले कुछ महीनों के दौरान अदालत और प्रतिवादी वादी दोनों को अपीलकर्ताओं द्वारा या उनकी ओर से किए गए झूठे वादों से धोखा दिया गया है, जैसा कि अब पता चला है, कोई आदेश का पालन करने के लिए इरादा नहीं है।"

तदनुसार, अदालत ने अपील को योग्यता से रहित बताते हुए खारिज कर दिया और अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी-वित्तपोषक को 25 लाख रुपए का जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश दिया, जो कि चुनौती के तहत वाणिज्यिक अदालत के डिक्री के संदर्भ में देय है।

केस का शीर्षक: जेमिनी फिल्म सर्किट एंड अन्य बनाम मेसर्स वेंकटेश्वर फाइनेंसर्स एंड अन्य

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: