"सीआरपीसी की धारा 107 और 145 के तहत कार्यवाही के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती": आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी को एसएचओ को निर्देश देने के लिए कहा
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के पुलिस महानिदेशक को सभी पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस अधिकारियों को निर्देश देने का निर्देश दिया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107 और 145 के तहत कार्यवाही के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है।
न्यायमूर्ति चीकाती मानवेंद्रनाथ रॉय की खंडपीठ ने कहा कि अदालत कई मामले सामने आ रहे हैं जहां राज्य में पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 107 और 145 से संबंधित कार्यवाही के लिए प्राथमिकी दर्ज कर रही है और इसलिए न्यायालय ने कहा कि इस तरह की प्रथा को रोकने के लिए कदम उठाना आवश्यक है।
अनिवार्य रूप से, अदालत एक बांदी परशुरामुडु द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीआरपीसी की धारा 107 के तहत कार्यवाही के लिए उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।
इसे एक 'अजीब मामला' कहते हुए, कोर्ट ने देखा कि सीआरपीसी का अध्याय VIII, जिसमें धारा 106-124 शामिल है, शांति और अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए सुरक्षा से संबंधित है और धारा 107 अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा की बात करती है।
न्यायालय ने कहा,
"सीआरपीसी की योजना में, सीआरपीसी के अध्याय VIII में अधिनियमित प्रावधानों के उद्देश्य पर विचार करते हुए अब यह स्पष्ट है कि उक्त कार्यवाही प्रकृति में दंडात्मक नहीं है और केवल निवारक प्रकृति की है, जो कि संभावित शांति भंग या सार्वजनिक शांति भंग को रोकने के लिए पहल की जाए। इसलिए, कानून के तहत यह विचार नहीं किया गया है कि उक्त कार्यवाही शुरू करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करना आवश्यक है। यह कोई अपराध नहीं है जिसके लिए प्राथमिकी दर्ज की जानी है। "
कोर्ट ने इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 154 का जिक्र करते हुए कहा कि कानून एफ.आई.आर के पंजीकरण पर तभी विचार करता है जब सूचना संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करती है।
इस संबंध में, महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने जोर देकर कहा कि शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना से संबंधित जानकारी भारतीय दंड संहिता के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी अपराध के कमीशन से संबंधित नहीं है और इसलिए, संबंधित कार्यवाही के लिए सीआरपीसी की धारा 107 के तहत कोई प्राथमिकी पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है।
कोर्ट ने अंत में राज्य के डीजीपी को उपरोक्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि वर्तमान मामले में सीआरपीसी की धारा 107 के तहत प्राथमिकी दर्ज करना प्रथम दृष्टया अवैध था और कानून के तहत स्पष्ट रूप से अस्थिर था और इसलिए, अदालत ने विचाराधीन प्राथमिकी को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता केएम कृष्णा रेड्डी पेश हुए।
केस का शीर्षक - बांदी परशुरामुडु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (एसएचओ, आत्मकुर पुलिस स्टेशन के माध्यम से)