सीआरपीसी की धारा 107 और धारा 116 के तहत मनमाने और अवैध तरीके से चालान रिपोर्ट पेश की गई : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार के वाराणसी के एसडीएम को फटकार लगाई, जिसने दो व्यक्तियों को शांति भंग करने के आरोप में "मनमाने और अवैध रूप से" से हिरासत में रखने का काम किया।

न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ शिव कुमार वर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में 12 अक्टूबर 2020 से 21 अक्टूबर 2020 तक सीआरपीसी की धारा 151, धारा 107 और धारा 116 के तहत वाराणसी के रोहनिया पुलिस थाने में अवैध हिरासत में रखने के बदले मुआवजे की मांग की गई थी।

मामले के तथ्यों को संक्षेप में नोट करने के बाद कोर्ट ने कहा कि,

"यह स्वीकार किया गया है कि पुलिस अधिकारी मनमाने ढंग और अवैध रूप से धारा सीआरपीसी की धारा 107 और धारा 116 के तहत चालान की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।"

हालांकि, यह भी देखा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य ने 30 जनवरी, 2021 और 31 जनवरी, 2021 को परिपत्र जारी करके गलतियों और अवैधताओं को ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं, अदालत ने कोई निर्देश जारी करने का प्रस्ताव नहीं किया, सिवाय इसके कि परिपत्र को पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में सख्ती से लागू किया जाएगा।

सीआरपीसी की धारा 107 और धारा 111

धारा 107 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को यह जानकारी प्राप्त होती है कि किसी व्यक्ति द्वारा शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने या किसी गलत कार्य को करने की संभावना है जो संभवत: शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रयास हो, कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार हो, तो उसे यह बताना जरूरी है कि उसने ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ के लिए आदेश क्यों नहीं दिए। इसके साथ ही यह भी बताना होता है कि इस तरह की चीजों के लिए जमानती बॉन्ड के साथ या जमानती बॉन्ड के बिना, किसी निश्चित अवधि के शांति बनाए रखने के लिए, एक वर्ष से अधिक नहीं, जारी करना जैसा कि मजिस्ट्रेट को सही लगता है।

न्यायालय ने उल्लेख किया कि 8 अक्टूबर 2020 को आदेश रद्द किया गया, प्रतिवादी नंबर 3 ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करने का कारण क्यों नहीं बताया, इस कारण से कि उन्हें या बिना किसी जमानती के बॉन्ड को निष्पादित करने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, इस प्रकार, प्रतिवादी नंबर 3 यह मानते हुए कि उसने धारा 107 सीआरपीसी का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 111 में यह प्रावधान है कि जब मजिस्ट्रेट धारा 107, धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के तहत काम करता है, तो किसी भी व्यक्ति को इस तरह की धारा के तहत कारण बताने के लिए आवश्यक समझे तो वह लिखित में एक आदेश देगा,

1. सामग्री के बारे में प्राप्त जानकारी प्राप्त करना,

2. बॉन्ड की राशि निष्पादित की जाएगी,

3. वह जिसके लिए यह लागू होना है, और

4. संख्या, चरित्र और जमानतदार के वर्ग (यदि कोई हो) की आवश्यकता है।

इस पृष्ठभूमि में, कोर्ट ने टिप्पणी की,

" सीआरपीसी की धारा 111 की ये आवश्यक सामग्री 8 अक्टूबर 2020 के प्रतिवादी संख्या 3 पारित आदेश में पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। इस प्रकार, यह रिकॉर्ड पर स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने मनमाने और अवैध तरीके से काम किया है।"

महत्वपूर्ण रूप से, कोर्ट ने कहा कि,

"प्रतिवादी संख्या 3 से पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा 12 अक्टूबर 2020 को व्यक्तिगत बॉन्ड और अन्य कागजात प्रस्तुत करने के बावजूद, उसे प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा छोड़ा नहीं गया था। यह उसके 8 अक्टूबर 2020 के अपने स्वयं के आदेश के खिलाफ था, जिसमें याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत बॉंन्ड / बॉन्ड की प्रस्तुति तक हिरासत में रखे जाने की बता कही थी।"

कोर्ट ने आगे कहा कि,

"व्यक्तिगत बॉन्ड / बॉन्ड और अन्य कागजात प्रस्तुत करने के बाद भी प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा याचिकाकर्ताओं को रिहा न करना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता अवैध हिरासत में रखा गया था।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि एसडीएम ने मनमाने ढंग से काम किया। वह सीआरपीसी की धारा 107 और धारा 111 के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे। इसके साथ ही उसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन भी किया।

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि,

"इस प्रकार के उदाहरणों को राज्य सरकार द्वारा रोकने की आवश्यकता है।"

इसके लिए, राज्य सरकार द्वारा न्यायालय को सूचित किया जाना चाहिए कि वह एक तंत्र विकसित करेगा और उचित दिशा-निर्देश भी जारी करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे उदाहरण फिर से न दोहराए जाएं।

आगे कहा गया कि राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजा देने पर विचार करेगी।

अतिरिक्त महाधिवक्ता और उत्तरप्रदेश के लखनऊ के सचिव गृह के संयुक्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार को उचित कार्रवाई करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

केस का शीर्षक - शिव कुमार वर्मा और अन्य और बनाम यू.पी. और 3 अन्य [Criminal Misc. Writ Petition No. 16386 of 2020]

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: