किशोर संबंध और पॉक्सो: कर्नाटक हाईकोर्ट ने लॉ कमिशन को सेक्स के लिए सहमति की उम्र पर पुनर्विचार करने को कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि जमीनी हकीकत को देखते हुए लॉ कमिशन को पॉक्सो एक्ट के तहत सेक्स के लिए सहमति की उम्र पर पुनर्विचार करने को कहा।

जस्टिस सूरज गोविंदराज और जस्टिस जी. बसवराज की पीठ ने टिप्पणी की,

"16 साल से अधिक उम्र की नाबालिग लड़कियों के प्यार में पड़ने और भाग जाने और इस बीच लड़के के साथ यौन संबंध बनाने से संबंधित कई मामलों के सामने आने के बाद, हमारा मानना है कि भारत के विधि आयोग को सेक्स के लिए उम्र के मानदंड पर पुनर्विचार करें, ताकि जमीनी हकीकत को ध्यान में रखा जा सके। 16 साल और उससे अधिक की लड़की द्वारा भी सहमति के पहलू पर विचार करना होगा यदि वास्तव में आईपीसी और / या पॉक्सो अधिनियम के तहत कोई अपराध है।"

मौजूदा कानून के मुताबिक, सेक्स के लिए सहमति की उम्र 18 साल है।

18 साल से कम उम्र की लड़की द्वारा दी गई सहमति को वैध सहमति नहीं माना जाता है और नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बलात्कार के अपराध के रूप में माना जाता है।

कोर्ट ने एक बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के आरोपी को बरी करने को चुनौती देने वाली राज्य की अपील पर सुनवाई करते हुए यह कहा, जो वर्ष 2017 में एक 17 वर्षीय लड़की के साथ भाग गया था और उसके साथ यौन संबंध बनाए थे।

हालांकि लड़की के माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभियोजन पक्ष के सभी गवाह मुकर गए और आरोपी और पीड़िता ने शादी कर ली और पीड़िता ने दो बच्चों को भी जन्म दिया।

स्थिति को देखते हुए, निचली अदालत ने आरोपी को धारा 376(2)(j) के साथ-साथ POCSO अधिनियम की धारा 5(1) और 6 के आरोपों से बरी कर दिया।

बरी करने के आदेश को बरकरार रखते हुए, उच्च न्यायालय ने नौवीं कक्षा से छात्रों को पोक्सो अधिनियम के पहलुओं पर शिक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि उन्हें ऐसे कृत्यों को समझा जा सके जो पोक्सो अधिनियम के तहत और भारतीय दंड संहिता के तहत भी अपराध हैं।

इस अवलोकन को देखते हुए, न्यायालय ने राज्य शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को इस संबंध में उपयुक्त शिक्षा सामग्री तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करने और उसके बाद सभी स्कूलों को आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया कि छात्रों को पॉक्सो अधिनियम या आईपीसी के उल्लंघन में उनकी कार्रवाई के परिणाम के बारे में शिक्षित किया जाना है।