अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अडानी ग्रुप (Adani) के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) की जांच की मांग वाली दो जनहित याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। जनहित याचिकाएं वकील एमएल शर्मा और विशाल तिवारी ने दायर की हैं।

याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल तिवारी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए आज चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला के समक्ष उल्लेख किया।

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा,

“मामला क्या है?”

एडवोकेट विशाल तिवारी ने कहा,

"ऐसी ही एक याचिका कल भी आ रही है। यह हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित है जिसने देश की छवि को धूमिल किया है और नुकसान पहुंचाया है। दूसरे मामले के साथ इस पर भी कल सुनवाई हो सकती है।"

तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में हिंडबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति के गठन की मांग की गई है।

सीजेआई ने अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और जनहित याचिका को एक दूसरी याचिका के साथ टैग करने का निर्देश दिया जो कल (10 फरवरी 2023) के लिए सूचीबद्ध है।

विचाराधीन अन्य याचिका एडवोकेट एमएल शर्मा द्वारा दायर की गई है और 'शॉर्ट-सेलिंग' को धोखाधड़ी का अपराध घोषित करने की मांग की गई है।

ये याचिका हिंडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन के खिलाफ जांच की मांग करती है।

24 जनवरी को अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें अडानी समूह पर अपने स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर हेराफेरी और अनाचार करने का आरोप लगाया गया था।

अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब प्रकाशित करके आरोपों का खंडन किया और यहां तक कि इसे भारत के खिलाफ हमला बताया।

हिंडनबर्ग ने एक रिज्वाइंडर के साथ यह कहते हुए पलटवार किया कि धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद द्वारा अस्पष्ट नहीं किया जा सकता है और वह अपनी रिपोर्ट पर कायम है।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से, शेयर बाजार में अडानी के शेयरों में गिरावट आई है। स्टॉक की कीमतों में गिरावट के साथ, उलझे हुए समूह को अपने एफपीओ को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।