सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के सहारा ग्रुप कंपनियों के खिलाफ एसएफआईओ जांच पर रोक के आदेश को रद्द किया

सहारा समूह की कंपनियों के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वीकार कर लिया।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि अंतरिम स्तर पर जांच को रोकना अनुचित था। पीठ ने हाईकोर्ट से एसएफआईओ जांच को चुनौती देने वाली सहारा कंपनियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं का जल्द से जल्द अधिमानतः गर्मी की छुट्टी के बाद फिर से खोलने के बाद दो महीने की अवधि के भीतर निपटारा करने का भी अनुरोध किया।

एसएफआईओ की याचिकाओं ने सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड, किंग एम्बी सिटी डेवलपर्स लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड कार्ट लिमिटेड और कंपनी के निदेशक के खिलाफ जांच पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के 5 जनवरी, 2022 के आदेश को चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट की पीठ ने जांच पर रोक लगाने के तीन कारण दर्ज किए थे:

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 212 (3) केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का अधिकार देती है कि निर्धारित अवधि के भीतर कंपनी के मामलों की जांच की जाए। इस मामले में अक्टूबर 2018 में जारी आदेश में उल्लिखित 3 माह की अवधि समाप्त हो चुकी है

2. 6 कंपनियों के मामलों की जांच के लिए अक्टूबर 2020 में जारी आदेश प्रथम दृष्टया कंपनी अधिनियम की धारा 219 के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता है क्योंकि ये 6 कंपनियां न तो होल्डिंग कंपनियां हैं और न ही सहायक कंपनियां हैं या प्रबंध निदेशक द्वारा प्रबंधित की जा रही हैं। पहले की 3 कंपनियों की जांच चल रही है।

3. जांच के आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है जिसने केंद्र सरकार को जांच शुरू करने के लिए मजबूर किया

एसएफआईओ की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह कंपनियों के बीच एक लाख करोड़ रुपये के पैसे के लेन-देन की जांच है और इसलिए जांच पिछले तीन वर्षों से चल रही है। एसजी ने हाईकोर्ट द्वारा निदेशकों, प्रमोटरों और कर्मचारियों के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर पर रोक लगाने पर भी आपत्ति जताई ताकि वे देश से भाग न जाएं।

एसजी ने प्रस्तुत किया कि धारा 212 (3) के प्रावधान को एसएफआईओ बनाम राहुल मोदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशिका और अनिवार्य नहीं माना गया है। साथ ही, हाईकोर्ट ने कंपनी अधिनियम की धारा 219 (सी) की अनदेखी की।

एसजी ने कहा, "जांच पर रोक लगाने के लिए यह एक असाधारण आदेश है ... कानून के तहत कोई आदेश नहीं है कि अगर जांच 3 साल के भीतर पूरी नहीं हुई तो जांच खत्म हो जाएगी।"

सहारा समूह की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि कंपनी अधिनियम 2013, 2011 से संबंधित लेनदेन पर लागू नहीं है, जिनकी एसएफआईओ द्वारा जांच की जानी है। उन्होंने तर्क दिया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 219 के तहत जांच कानूनी आधार के बिना है और कंपनियों के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया सामग्री नहीं है।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 24,000 करोड़ रुपये की राशि जमा की है। साथ ही, समय-समय पर पारित विस्तार आदेशों से, ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार ने केवल सहारा क्यू शॉप मामलों के संबंध में विस्तार दिया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यहां धारा 219 (सी) के अर्थ के भीतर कोई सामग्री नहीं है जो उन कॉरपोरेट निकायों को इंगित करती है जिनके खिलाफ 2020 में जांच का आदेश दिया गया है, जिसमें कंपनी के नामांकित व्यक्ति शामिल हैं जो कंपनी या उसके किसी भी निदेशक के निर्देशों के अनुसार कार्य करने के आदी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के लिए बातचीत के स्तर पर जांच पर रोक लगाना उचित नहीं है। अदालत ने आदेशों को रद्द करते हुए कहा, "हाईकोर्ट अंतरिम चरण में जांच पर रोक लगाने में सही नहीं था।"

हालांकि, इसने स्पष्ट किया कि इस आदेश का मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।