सुप्रीम कोर्ट ने जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी के खिलाफ एनएसए लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया

जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की बेंच ने 29 अगस्त को जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और जमाखोरी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाने और कालाबाजारी और उनकी 100% बेनामी संपत्तियों और आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने की मांग वाली जनहित याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया।

याचिका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता, वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई है और इसमें कहा गया है कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी के अपराधों के लिए सजा और वित्तीय दंड पीड़ितों की प्रतिपूर्ति और मुआवजा देने के लिए पर्याप्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

जनहित याचिका में यह घोषणा करने की भी मांग की गई है कि सीआरपीसी की धारा 31 जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी से संबंधित कानूनों पर लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जांच करने और आईपीसी में इन अपराधों के लिए एक अध्याय सम्मिलित करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की भी मांग की।

कोर्ट से याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि न्यायालय भारत के विधि आयोग को जमाखोरी, मिलावट, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जांच करने और तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दें।

याचिकाकर्ता को प्रमुख हिंदी-अंग्रेजी समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि कई ईडब्ल्यूएस और बीपीएल नागरिकों की अस्पताल के बाहर मौत हो गई जबकि अस्पताल में बेड उपलब्ध थे। यह संकट के इस समय के दौरान अपने दायित्व के निर्वाहन में पूरी तरह से विफल रहा है।

याचिका में कहा गया है,

"अस्पताल के बेड की जमाखोरी, मिलावटी COVID-19 दवाओं, चिकित्सा की कालाबाजारी के कारण हजारों ईडब्ल्यूएस और बीपीएल नागरिकों की सड़कों पर, वाहनों में, अस्पतालों के परिसर में और उनके घरों में मौत हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे उपकरण और रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब आदि जीवन रक्षक इंजेक्शन की बिक्री में बड़े स्तर पर मुनाफाखोरी की जा रही है।"

याचिका में कहा गया है कि काला बाजारी तब होता है जब कोई उत्पाद जिस कीमत पर बेचा जाता है वह निर्धारित मूल्य से अधिक होता है। हमारे देश में रेमडेसिविर की प्रत्येक डोज 70,000 रुपये में बेचे गए हैं। यह निर्धारित कीमत से बहुत अधिक है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सही समय पर उचित कार्रवाई नहीं करने पर यह हमें सबसे बुरे समय की ओर ले जाएगा।

याचिका में कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निर्धारित जुर्माने की मात्रा किसी भी निवारक प्रभाव के लिए बहुत कम है और जमाखोरी और कालाबाजारी के लिए सजा भी इन खतरों से निपटने के लिए न तो कठोर है और न ही पर्याप्त है।

याचिका में आगे कहा गया है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत, नकली दवाओं की बिक्री से मौत या गंभीर चोट लगने पर दस साल की सजा का प्रावधान है, इसके अलावा ₹10 लाख या जब्त की गई दवाओं के मूल्य का तीन गुना जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि पीड़ितों को प्रतिपूर्ति और मुआवजे के भुगतान के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान और अधिक कठोर होना चाहिए। यदि किसी की मौत और जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी के बीच सीधा संबंध है, तो वित्तीय दंड में पीड़ित के परिवार को मुआवजा शामिल होना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी नकद के माध्यम से की जाती है। इसलिए, याचिका के अनुसार, एजेंसियों को काले धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति की जांच करनी चाहिए।

उपाध्याय ने प्रस्तुत किया,

"जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी और मिलावट के कारण नागरिक मर रहे हैं, लेकिन केंद्र ने इन खतरों को रोकने के लिए कड़े कानून नहीं बनाए हैं। इसलिए यह जनहित याचिका दायर की गई है।"