सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में "राजस्थानी" भाषा को शामिल करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी। याचिका वकील रिपुदमन सिंह द्वारा दायर की गई थी।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। शुरुआत में ही पीठ ने याचिका पर विचार करने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि आठवीं अनुसूची में किसी भी भाषा को शामिल करना अनिवार्य करना अदालत के अधिकार में नहीं है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं की एक सूची है। वर्तमान में आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएएं शामिल हैं।

इस मौके पर यूनियन ऑफ इंडिया के वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 1997 में कन्हैया लाल सेठिया और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के फैसले में इसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था।

वकील सिंह ने तर्क दिया कि कन्हैया लाल सेठिया के फैसले ने अलग-अलग मुद्दे उठाए थे। कानून के सवाल और दावा किया कि केंद्र सरकार की नीति भी उनके पक्ष में थी और यह मुद्दा 70 साल से अधिक समय से लंबित था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता को राहत देने में अनिच्छुक रहा।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, 

" आठवीं अनुसूची के तहत किसी भाषा को शामिल करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम कोई आदेश जारी कर सकें...यह एक नीतिगत कार्य है। केवल राजस्थानी ही क्यों? अन्य भाषाएं क्यों नहीं? यह फैसला करना संवैधानिक पदाधिकारियों पर है। केंद्र सरकार को स्थानांतरित करें...लोकतांत्रिक राजनीति में कुछ चीजें राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा जवाबदेह होती हैं। यह इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। "

इस प्रकार जनहित याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल : रिपुदमन सिंह बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 387/2023

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