विधि आयोग को वैधानिक निकाय घोषित करने और अध्यक्ष और सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर भारत संघ को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम लाल दास उपस्थित हुए।

उपाध्याय ने न्यायालय से आग्रह किया कि मौलिक अधिकारों के रक्षक होने के नाते, अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग आवश्यक नियुक्तियां करने के लिए करें। 

दरअसल सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई है कि केंद्र को निर्देश दिया जाए कि वह एक महीने के लिए भारत के विधि आयोग/लॉ कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे और इसे एक वैधानिक निकाय बनाए।

वैकल्पिक रूप से, याचिकाकर्ता- सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने आग्रह किया है कि संविधान के संरक्षक और मौलिक अधिकारों के रक्षक होने के नाते, न्यायालय आवश्यक नियुक्ति करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्ति का उपयोग कर सकता है।

याचिका में कहा गया है कि,''कार्रवाई का कारण 31 अगस्त 2018 को उस समय शुरू हुआ था जब इक्कीसवें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन केंद्र ने न तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाया और न ही ट्वेंटी सेकंड लॉ कमीशन को अधिसूचित किया। हालांकि, 19 फरवरी 2020 को केंद्र ने ट्वेंटी सेकंड लॉ कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी, लेकिन आज तक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है।''

कहा गया है कि इससे जनता को होने वाला नुकसान काफी बड़ा है क्योंकि भारत का विधि आयोग 1 सितम्बर 2018 से नेतृत्वहीन है, इसलिए सार्वजनिक मुद्दों की जांच करने में असमर्थ है। यहां तक कि विधि आयोग को संवैधानिक न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देश भी मृत पत्र बन गए हैं - ''11 दिसम्बर 2020 को याचिकाकर्ता ने वोहरा रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका डब्ल्यूपी (सी) 1300/2020 और काले धन,बेनामी संपत्ति व आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने व लुटेरों को आजीवन कारावास देने की मांग वाली याचिका डब्ल्यूपी (सी) 1301/2020 को वापिस ले लिया था क्योंकि उसे लाॅ कमीशन से सपंर्क करने की लिबर्टी दी गई थी। परंतु वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि आयोग तो नेतृत्वहीन है।''

यह भी बताया गया है कि चूंकि विधि आयोग 1सितम्बर 2018 से काम नहीं कर रहा है, इसलिए केंद्र को कानून के विभिन्न पहलुओं पर इस विशेष निकाय की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो आयोग को उसके अध्ययन और सिफारिशों के लिए सौंपे जाते हैं। आयोग अक्सर केंद्र, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों द्वारा इसको भेजे गए संदर्भ पर कानून में रिसर्च करता है और उसमें सुधार करने व नए कानून बनाने के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा करता है। यह न्याय वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करता है ताकि प्रक्रियाओं में देरी, मामलों के त्वरित निपटान, मुकदमेबाजी की लागत का उन्मूलन कर सकें। भारतीय विधि आयोग न केवल उन कानूनों की पहचान करता है जिनकी अब आवश्यकता या प्रासंगिक नहीं है और जिनको तुरंत निरस्त किया जा सकता है,यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रकाश में मौजूदा कानूनों की जांच भी करता है और उनमें संशोधन और सुधार के तरीके भी सुझाए जाते हैं। आयोग ऐसे सुझाव भी देता है जो निर्देशात्मक सिद्धांतों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।