सुप्रीम कोर्ट ने NEET को बरकरार रखा, कहा मेडिकल/ डेंटल में प्रवेश के लिए एक समान परीक्षा अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं 

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश में चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) को बरकरार रखा।

'क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर बनाम भारत संघ' शीर्षक वाली रिट याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि मेडिकल और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET की एक समान परीक्षा निर्धारित करने से अनुच्छेद 19 (1) (जी) के साथ 30 संविधान के 25, 26 और 29 (1) के साथ पढ़ने के तहत गैर सहायता प्राप्त/ सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ। 

2012 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी NEET नोटिफिकेशन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए मूल रूप से याचिकाएं दायर की गई थीं।

बाद में, इन अधिसूचनाओं को 2016 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम और दंत चिकित्सकों अधिनियम की धारा 10D के रूप में वैधानिक प्रावधानों के रूप में शामिल किया गया था। बाद में दायर याचिका में इन प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।

इन वैधानिक प्रावधानों की संवैधानिक वैधता, और इससे पहले के नियमों को भी स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि NEET को प्रवेश प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और पूरे देश में एक समान मानक स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। 

इस तर्क को खारिज करते हुए कि NEET ने अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत शैक्षिक संस्थानों के व्यापार और व्यापार की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया, पीठ ने कहा:

"अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अधिकार पूर्ण नहीं हैं और योग्यता, उत्कृष्टता की मान्यता को बढ़ावा देने और कदाचारों पर अंकुश लगाने के लिए छात्र समुदाय के हित में उचित प्रतिबंध के अधीन हैं।

समान प्रवेश परीक्षा आनुपातिकता के परीक्षण को योग्य बनाती है और यह उचित है। इसका उद्देश्य कई विकृतियों की जांच करना है, जो चिकित्सा शिक्षा में पास होती हैं, जो छात्रों की योग्यता को कम करने, शोषण, मुनाफाखोरी और शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए कैपिटेशन शुल्क को रोकती है। "

कोर्ट ने कहा कि समान प्रवेश परीक्षा को अनुचित नियामक ढांचा नहीं कहा जा सकता है।

पीठ ने कहा,

"शिक्षा के अपमान को राष्ट्रीय हित के लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है, और योग्यता से समझौता नहीं किया जा सकता है।" 

पीठ ने कहा कि कुछ संस्थानों द्वारा व्यक्तिगत परीक्षाएं राष्ट्रीय मानकों को प्रभावित करेंगी।

कोर्ट ने कहा, 

" प्रणाली से बुराइयों को दूर करने के लिए, जो प्रवेश प्रक्रिया में निष्पक्षता को खत्म कर रही थीं,  बिना किसी साधन के साथ सामान्य प्रत्याशी की योग्यता और आकांक्षा को पराजित करते हुए, राज्य को सहायता प्राप्त / गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक / निजी संस्थानों के लिए संविधान के सिद्धांतों, अनुच्छेद 14 और 21 के निर्देश के तहत नियामक लागू करने का अधिकार है।"

पीठ ने टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2002) 8 SCC 481, इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2003) 6 SCC 697, पी.ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 6 SCC 537, माडर्न मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (2016) 7 SCC 353 आदि के मामलों में निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया। 

अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन नहीं

पीठ ने यह भी कहा कि NEET ने संविधान के अनुच्छेद 29 (1) और 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है।

"अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार संविधान के अन्य हिस्सों के साथ संघर्ष में नहीं हैं। अधिकारों को संतुलित करना राष्ट्रीय और अधिक व्यापक सार्वजनिक हित में संवैधानिक इरादा है। नियामक उपायों को सीमित शासन की अवधारणा से अधिक नहीं कहा जा सकता है।। प्रश्न में विनियामक उपाय सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए हैं और अनुच्छेद 47 और 51 (ए) (जे) में उल्लिखित निर्देश सिद्धांतों के आगे एक कदम है और व्यक्ति को उनकी खोज में उत्कृष्टता प्राप्त करने का उद्देश्य के अनुसरण में पूरा अवसर प्रदान करके सक्षम बनाता है।

संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत एक संस्था को प्रशासित करने के अधिकार कानून और अन्य संवैधानिक प्रावधानों से ऊपर नहीं हैं। किसी संस्था को संचालित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत उपलब्ध ऐसे अधिकारों का उल्लंघन किए बिना उचित नियामक उपाय प्रदान किए जा सकते हैं। 

व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान अपने आप में एक वर्ग का गठन करते हैं। ऐसे संस्थानों के प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए विशिष्ट उपाय किए जा सकते हैं। MCI / DCI अधिनियम की धारा 10 डी और MCI / DCI  द्वारा बनाए गए दंत चिकित्सक अधिनियम और विनियमों में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा अनुच्छेद 30 के तहत उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है। नियामक उपायों का उद्देश्य संस्थानों के उचित कामकाज के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि शिक्षा का मानक बनाए रखा जाए और प्रबंधन के विशेष अधिकार की आड़ में कुप्रबंधन न हो।

 NEET को निर्धारित करके नियामक उपाय शिक्षा को दान के दायरे में लाना है जो इसे खो चुकी है। यह प्रणाली और विभिन्न कुप्रथाओं से होने वाली बुराइयों का मिटाने का इरादा रखता है। नियामक उपाय किसी भी तरह से धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संस्था को संचालित करने के अधिकारों के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं। "

पीठ ने यहां निष्कर्ष निकाला:

"इसके परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, 26 (29) और 29 (1) के साथ अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 30 के तहत गैर सहायता प्राप्त / सहायता प्राप्त प्रशासित संस्थानों के अल्पसंख्यक के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं है। मेडिकल के साथ-साथ दंत चिकित्सा विज्ञान के स्नातक और स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET की एक समान परीक्षा के लिए बने अधिनियम और विनियमन के प्रावधानों को 30 (1),  19 (1) (जी), 14, 25, 26 और 29 (1) के साथ पढ़ने पर ये भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों को दूर करने या विपरीत होने के लिए नहीं कहा जा सकता है। 

2013 में NEET रद्द किया गया; बाद में, फैसले पुनर्विचार में वापस लागू किया गया

यह याद किया जा सकता है कि 2012 की NEET अधिसूचना को 18-जुलाई, 2013 को 3-न्यायाधीशों की पीठ ने 2: 1 बहुमत से रद्द कर दिया था। जबकि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन ने NEET अधिसूचनाओं को खारिज कर दिया, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे ने इससे असहमति जताई।

बहुमत ने माना कि MCI और DCI में NEET को सूचनाओं के माध्यम से पेश करने की शक्ति नहीं है। यह भी माना गया कि NEET ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन किया है।

बाद में, 2016 में, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने पुनर्विचार में 2013 के फैसले को वापस लिया और नए सिरे से सुनवाई के लिए मामले खोले।न्यायालय ने इस बीच प्रवेश के लिए NEET के संचालन की भी अनुमति दी।

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