आदेश IX नियम 13 सीपीसी - ये ट्रायल कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए कि एकपक्षीय डिक्री को खारिज करने पर प्रतिवादियों को लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी जाए या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब एक पक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और वाद दायर करने के लिए बहाल किया जाता है, तो प्रतिवादी को वाद की सुनवाई की तारीख से पहले की स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता है जब उसे एक पक्षीय रखा गया था।

जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने इस मामले में कहा कि एक निचली अदालत इस बात पर विचार कर सकती है कि क्या एकपक्षीय डिक्री को खारिज करने पर प्रतिवादियों की लिखित बयान दाखिल करने की प्रार्थना को अनुमति दी जा सकती है?

इस मामले में, प्रतिवादी, जिन्हें एक वाद में एक पक्षीय सेट किया गया था, ने सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया और लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति देने की भी प्रार्थना की। ट्रायल कोर्ट ने एकपक्षीय डिक्री को रद्द करते हुए उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया। इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए,हाईकोर्ट ने, हालांकि ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन यह माना कि प्रतिवादियों को अपना लिखित बयान दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और वे केवल अपने मामले को प्रस्तुत किए बिना ही ट्रायल की सुनवाई में भाग ले सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि एक बार एकपक्षीय डिक्री को रद्द करके ट्रायल दायर करने के लिए बहाल किया गया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था कि लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दी जाए या नहीं, हाईकोर्ट को उस पर कुछ भी नहीं देखना चाहिए था और इसे ट्रायल कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए था।

प्रतिवादी-वादी ने संग्राम सिंह बनाम चुनाव ट्रिब्यूनल, कोटा और अन्य; AIR 1955 SC 425 और अर्जुन सिंह बनाम मोहिन्द्रा कुमार और अन्य; AIR 1964 SC 993 पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया कि जब एक पक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और वाद दायर करने के लिए बहाल किया जाता है, तो प्रतिवादियों को ट्रायल की सुनवाई की तारीख से पहले स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता है और उन्हें वाद में कोई भी लिखित बयान दाखिल करने से वंचित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख करते हुए, अदालत ने इस प्रकार नोट किया:

"यह सच है कि संग्राम सिंह (सुप्रा) और अर्जुन सिंह (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार जब एक पक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और वाद दायर करने के लिए बहाल किया जाता है, तो तो प्रतिवादियों को ट्रायल की सुनवाई की तारीख से पहले स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता है और उन्हें वाद में कोई भी लिखित बयान दाखिल करने से वंचित कर दिया जाएगा, लेकिन फिर वह वादी के गवाह से जिरह करने व तर्कों को संबोधित करने के लिए वाद की सुनवाई में भाग ले सकता है। "

अदालत ने, हालांकि, नोट किया कि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, ये निर्णय संग्राम सिंह (सुप्रा) और अर्जुन सिंह (सुप्रा) का मामला पूरी तरह से लागू नहीं होगा।

"दूसरी प्रार्थना पर विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई आदेश और / या निर्णय नहीं था, अर्थात्, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति देने के लिए या ना देने के लिए। इसलिए, एक बार एकपक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और वाद दायर करने के लिए बहाल हो जाता है और यहां तक कि संग्राम सिंह (सुप्रा) और अर्जुन सिंह (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, प्रतिवादियों को उस मामले में भी वाद की सुनवाई की तारीख से पहले स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता है, यह प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की प्रार्थना पर विचार करने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया जाना चाहिए था कि उन्हें लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी जाए या नहीं, जिसकी सीएमए संख्या 31/2018 में भी प्रार्थना की गई थी।"

इसलिए अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह प्रतिवादियों की प्रार्थना के संबंध में इस मुद्दे पर विचार करे कि उन्हें अपना लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी जाए।

मामले का विवरण

सुधीर रंजन पात्रा (डी) बनाम हिमांशु शेखर श्रीचंदन | 2022 लाइव लॉ (SC) 492 | 2022 की सीए 3641 | 17 मई 2022

पीठ: जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना

हेडनोट्सः सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश IX नियम 13 - जब एक पक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और वाद दायर करने के लिए बहाल किया जाता है, तो प्रतिवादी को वाद की सुनवाई की तारीख से पहले की स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता जब उसे रद्द किया गया और उन्हें वाद में कोई भी लिखित बयान दाखिल करने से वंचित कर दिया जाएगा, लेकिन फिर वह वादी के गवाह से जिरह करने व तर्कों को संबोधित करने के लिए वाद की सुनवाई में भाग ले सकता है।। [संग्राम सिंह बनाम चुनाव ट्रिब्यूनल, कोटा और अन्य; AIR 1955 SC 425 और अर्जुन सिंह बनाम मोहिन्द्रा कुमार और अन्य; AIR 1964 SC 993 ] (पैरा 6)

सारांश - हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील, जिसने एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की, लेकिन यह माना कि प्रतिवादियों को अपना लिखित बयान दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है - अनुमति दी गई - इसे विचार करने के लिए ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया जाना चाहिए था कि प्रतिवादी को लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दे या नहीं।

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