कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लंबित रहने पर भी सेना के अधिकारियों को निलंबित करने से पहले सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लंबित रहने पर भी उन्हें निलंबित करने से पहले सेना (Army) के अधिकारियों को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा,

"यहां तक कि रेगुलेशन 349 के तहत भी, इस तरह की प्रक्रिया का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

रेगुलेशन 349 का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पढ़ता है: एक अधिकारी को उसके ओसी या किसी अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा ड्यूटी से (गिरफ्तारी से स्वतंत्र) निलंबित किया जा सकता है, न केवल जब वह स्वयं जांच के लिए अपना मामला प्रस्तुत करता है, बल्कि किसी भी मामले में जिसमें अधिकारी और एक सज्जन के रूप में चरित्र या आचरण आक्षेपित होता है। सिविल अधिकारियों द्वारा आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किए गए अधिकारी को उसकी गिरफ्तारी की तारीख से, अपराध की प्रकृति और उसकी भागीदारी की सीमा के आधार पर, ड्यूटी से निलंबित किया जा सकता है।

कर्नल विनीत रमन शारदा और अन्य अधिकारियों ने अपने खिलाफ पारित निलंबन आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

उनका मुख्य तर्क यह है कि निलंबन के आदेश को पारित करने से पहले याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है।

उन्होंने इसके कारण हुई मानसिक पीड़ा और शर्मिंदगी के लिए मुआवजे की भी मांग की।

इस याचिका का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि इन अधिकारियों के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप हैं और इसलिए, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी लंबित रहने तक उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

पीठ ने कहा,

"हम याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियां स्वीकार नहीं करते हैं कि कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में लंबित याचिकाकर्ताओं को निलंबित करने से पहले, याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक था। यहां तक कि विनियम 349 के तहत भी, ऐसी प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ताओं को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लंबित रहने तक निलंबित किया जा सकता है, जैसा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि गठन पहले ही किया जा चुका है और जांच चल रही है।"

इसलिए अदालत ने उनकी रिट याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके मामले को कानून के अनुसार और सेना अधिनियम और उसमें बनाए गए नियमों के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद निपटाया जाएगा।

केस का विवरण

कर्नल विनीत रमन शारदा बनाम भारत संघ | 2022 लाइव लॉ (एससी) 606 | डब्ल्यूपी (सी) 448/2022 | 14 जुलाई 2022 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्न

हेडनोट्स

आर्मी एक्ट, 1950 - आर्मी रेगुलेशन - रेगुलेशन 349 - कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के लंबित रहने पर भी आर्मी ऑफिसर्स को सस्पेंड करने से पहले सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है - रेगुलेशन 349 के तहत भी, ऐसी प्रक्रिया का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

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