जस्टिस यूयू ललित ने अन्य देशों से भी तुलनात्मक कानूनों के बारे में ज्ञान के महत्व पर जोर दिया
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू यू ललित ने कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (CLEA) के सहयोग और मेनन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एडवोकेसी एंड ट्रेनिंग ( MILAT) के तकनीकी सहयोग से इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली में तुलनात्मक संवैधानिक और सार्वजनिक कानून पर एक सर्टिफिकेट कोर्स का उद्घाटन किया। सीनियर एडवोकेट और लॉ कमिशन के पूर्व सदस्य श्री आर वेंकटरमणि ने भी इस विषय पर अपने विचार रखे।
जस्टिस ललित ने अपने भाषण में कहा कि "आज दुनिया में भौगोलिक बाधाएं या राष्ट्रीय सीमाएं सिकुड़ रही हैं।", उन्होंने बताया कि विभिन्न देशों ने नगरपालिका कानूनों में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और UNCITRAL जैसी अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं को ऐसे प्रारूपों में अपनाया है, जो उनके लिए सबसे उपयुक्त है।
न्यायालयों द्वारा सभी अधिकार क्षेत्रों का सम्मान
जस्टिस ललित ने कई ऐसे उदाहरण पेश किया जब अदालतों ने एक दूसरे के सम्मान की की प्रथा को स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक मामलों में अन्य अदालतों के निर्णयों का संदर्भ दिया था।
#एस आर बोम्मई (1994 AIR 1918) में विधानसभा के विघटन पर विचार किया गया था और यदि विधानसभा भंग करने की अधिसूचना गलत पाई जाती है तो उसका अनुक्रम क्या होता? अदालत ने नवाज शरीफ मामले में दिए गए पाकिस्तान के फैसले पर भरोसा किया। बदले में, नवाज शरीफ मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कई भारतीय निर्णयों पर भरोसा किया।
#नीलाबती बेहरा, (1993 एआईआर 1960) में न्यूजीलैंड सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद जे आनंद के फैसले को उद्धृत किया गया था और फिर उसी फैसले को डीके बसु (AIR 1997 SC 610) में पारित आदेशों में से एक में जे आनंद ने खुद विस्तार से उद्धृत किया था।
#ट्रिपल तलाक फैसले (2017 9 SCC 1) में चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने अपनी ओर से पेश असंतोष में विभिन्न इस्लामी गणराज्यों के वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया था ताकि यह देखा जा सके कि अन्य देशों में इस प्रकार की मौखिक घोषणा का पालन किया जाता है या नहीं।
विधानों के तुलनात्मक अध्ययन में चुनौतियां
बच्चों का सीमापार अपहरण एक ऐसी समस्या बन गई है, जिसका सामना अब लगभग हर क्षेत्राधिकार में करना पड़ता है, जहां माता-पिता में से कोई एक बच्चे को उस अधिकार क्षेत्र से दूर ले जाता है, जहां दोनों पक्ष रहते थे। इसने बच्चे के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को तय करने की चुनौतियों को जन्म दिया है। ऐसी चुनौतियों पर विविध विचार व्यक्त किए गए हैं।
तुलनात्मक संवैधानिक और सार्वजनिक कानून के महत्व पर जस्टिस ललित ने कहा,
"हमें अन्य देशों के विभिन्न न्यायालयों और तुलनीय कानूनों को देखना चाहिए।"
जस्टिस ललित ने कहा कि यह पाठ्यक्रम "इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करेगा।"
भाषण के समापन में जस्टिस ललित ने शमशेर सिंह (1974 AIR 2192) में जस्टिस कृष्ण अय्यर के फैसले को याद किया, जिसने न्यायालयों के बीच कानूनों के टकराव के उदाहरण में आगे का रास्ता दिखाया था, जहां सवाल यह था कि क्या अंग्रेजी मिसाल का पालन करना है या अमेरिकी?
"पोटोमैक नहीं बल्कि टेम्स, यमुना के प्रवाह को उर्वर बनाती है।"
उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए अपना भाषण समाप्त किया।