न्यायिक अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने की प्रवृति चिंताजनक : सुप्रीम कोर्ट 

 सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्यायिक अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए न्यायिक अधिकारी को बहाल कर दिया जिसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था।

पीठ ने कहा:

" आजकल यह परेशान करने वाली प्रवृत्ति है कि जब भी न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन / प्रदर्शन होते हैं चाहे वकीलों द्वारा या अन्य द्वारा, न्यायिक अधिकारियों की गलती या जिम्मेदारी की परवाह किए बिना न्यायिक अधिकारियों को असुविधाजनक स्थानान्तरण या किसी और तरीके से दंडित किया जाता है, जो चिंता की बात है।"

कलकत्ता  हाईकोर्ट के फैसले के बारे में लाइवलॉ की रिपोर्ट, जिसमें मिंटू मल्लिक को बहाल किया गया था, जो न्यायिक अधिकारी थे और अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए थे डिवीजन बेंच ने उच्च न्यायालय पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया था।

उच्च न्यायालय द्वारा दायर अपील में, सर्वोच्च न्यायालय ने जुर्माने को रद्द कर दिया लेकिन न्यायिक अधिकारी को बहाल करने के फैसले को बरकरार रखा। यह देखा गया कि फैसले में कोई त्रुटि कदाचार के अनुसार नहीं है।

अगर रेलवे मजिस्ट्रेट ने सही मन से न्यायिक कार्रवाई की है और न्यायिक रेलवे मजिस्ट्रेट की शक्तियों के बारे में धारणा के आधार पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है और फैसले में गलती होती है तो उन्हें गलत आचरण के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

"इस मामले में, यह स्पष्ट है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई रेलवे कर्मचारियों के आंदोलन और सेवाओं को रोकने से प्रेरित हुई थी। किसी ने भी जांच नहीं की कि उनमें से दो से जानकारी लेने या तीसरे कर्मचारी को हिरासत में लेने के लिए आदेश देने, रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा जांच एक बाहरी व्यक्ति को देने, खुली अदालत में मजिस्ट्रेट को गालियां देने और उसे धमकी देने के लिए रेलवे के कर्मचारियों द्वारा सेवाओं को रोकने के लिए कोई औचित्य था या नहीं।"

"यह अच्छी तरह से तय है कि फैसले की एक त्रुटि कदाचार नहीं होती है। यदि रेलवे मजिस्ट्रेट ने अमानवीय व्यवहार किया हो, लेकिन न्यायिक रेलवे मजिस्ट्रेट की शक्तियों के बारे में उसकी धारणा के आधार पर अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया हो, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसने गलत आचरण किया है।"

यह भी नोट किया गया कि पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2007 पूरी तरह से मौन हैं कि न्यायिक अधिकारी पर जुर्माना लगाने के लिए नियमों के तहत कौन सा प्राधिकरण सक्षम है।

संदेह जताते हुए कि क्या रजिस्ट्रार जनरल न्यायिक अधिकारियों पर आरोप तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, बेंच ने 2007 के नियमों में संशोधन का सुझाव देते हुए अवलोकन किया। 

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