जलीकट्टू मामला - सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा 

जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सी टी रवि कुमार की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने गुरुवार को तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जलीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कल की सुनवाई में पूछे गए जस्टिस रस्तोगी के प्रश्न का उत्तर देकर आज अपनी प्रस्तुतियां जारी रखीं, जिसमें जस्टिस रस्तोगी ने विशेष रूप से पूछा था कि अदालत किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए तस्वीरों पर कैसे भरोसा कर सकती है?

जस्टिस रस्तोगी ने कहा था, "क्या हम इन रिपोर्टों/तस्वीरों के आधार पर कोई धारणा बना सकते हैं? छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन हम संविधान के संदर्भ में अधिनियम का परीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरों के आधार पर कोई राय एक खतरनाक स्थिति होगी। हम उनके आधार पर एक खोज रिकॉर्ड नहीं कर सकते।"

दीवान ने आज इस सवाल का जवाब देते हुए कहा,

"जनहित याचिकाओं में, इस अदालत के निर्णयों के आधार पर यह एक स्थापित कानून है कि पहले हलफनामे पर तथ्य स्थापित करने होते हैं और फिर समाचार पत्रों की रिपोर्ट आदि के माध्यम से उन तथ्यों का पता लगाया जा सकता है।"

उन्होंने आगे कहा, ''तथ्यों से संतुष्ट होने के बाद जवाबी हलफनामे की जरूरत होती है।

मौजूदा मामले के तथ्यों में 2017 से हमने साल दर साल कई रिपोर्ट तैयार की हैं।

उन्हें चश्मदीदों ने तैयार किया है जो वहां जमीन पर गए हैं। इन रिपोर्टों का राज्य द्वारा बिल्कुल भी विरोध नहीं किया गया है।"

इस बिंदु पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल उठे और कहा, "उन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं दी है।"

दीवान ने जवाब दिया और कहा, "आपके कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हमने ये हलफनामे 2017 से दाखिल किए हैं। आपने जवाब दाखिल नहीं करने का फैसला किया - बहुत बुरा!"

अगला तर्क जिस पर दीवान ने ध्यान केंद्रित किया वह यह था कि विचाराधीन कानून का अनुभव इसकी संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए एक महत्वपूर्ण मैट्रिक्स है। उन्होंने कहा, "जो देखा जाना चाहिए वह कानून का प्रभाव और परिणाम है, न कि इन कानूनों की वैधता का परीक्षण करने के लिए कानून की पदावली। इस अदालत की कई संविधान पीठों ने बार-बार कहा है कि हमें कानून के प्रभाव और परिणाम पर गौर करने की जरूरत है, न कि कानून की पदावली पर .. यह कानून का प्रभाव है जो निर्णायक है।"

इसे मौजूदा मामले से जोड़ते हुए, उन्होंने आगे तर्क दिया, "साल दर साल रिपोर्ट में जलीकट्टू के अभ्यास में होने वाली मौतों और जारी क्रूरता को दिखाया और दर्ज किया गया है। लगातार पांच वर्षों तक इन रिपोर्टों के माध्यम से स्थापित तथ्यों की अनदेखी करना खतरनाक है। कानून का प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाता है।"

उन्होंने अदालत के समक्ष आगे कहा, "अब, ये रिपोर्ट कैसे तैयार की गईं? इसका उत्तर देने के लिए, हमने आज रिपोर्ट के अलावा एक हलफनामा दायर किया है, जहां हमने पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से बताया है, जिसमें जमीनी जांचकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी।"

दीवान ने आज जलीकट्टू के खूनी खेल की प्रथा पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा, "हमने यह भी परिभाषित किया है कि खूनी खेल क्या है। जलीकट्टू खूनी खेल है।"

जस्टिस रॉय ने दीवान को वहीं रोक लिया और पूछा,

"मिस्टर दीवान कृपया समझाएं कि खूनी खेल से आपका क्या मतलब है। आप इसे खूनी खेल से कह रहे हैं? कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। खूनी खेल की अवधारणा के बारे में आपकी समझ क्या है?" ? यहां लोग नंगे हाथ हैं। क्रूरता हो सकती है। हमें परिभाषाएं मत दिखाइए। हमें बताइए कैसे?"

दीवान ने खूनी खेल की प्रकृति को दिखाने के लिए रिकॉर्ड में रखी गई कई विद्वतापूर्ण सामग्रियों पर भरोसा करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, "सामान्य अर्थों में खूनी खेल का मतलब जानवरों को पीटना है। अब यह अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग तरीकों से हो सकता है।"

जस्टिस रॉय ने दीवान से फिर पूछताछ की और कहा, "क्योंकि मौत होती है इसका मतलब यह नहीं है कि यह खूनी खेल है। मुझे अभी तक अपना जवाब नहीं मिला है। वहां के लोग जानवर को मारने नहीं जा रहे हैं। खून एक आकस्मिक चीज हो सकती है। "

दीवान ने जलीकट्टू की क्रूर प्रकृति को दिखाने के लिए आज नागराजा के फैसले पर भी ध्यान केंद्रित किया, जो उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तथ्य की खोज के रूप में निष्कर्ष निकाला गया था।

जस्टिस जोसेफ ने एक दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा, "पर्वतारोहण भी खतरनाक है। तो क्या हम इसे रोक दें?"

दीवान का जवाब था, "मैं पर्वतारोहण में विश्वास करता हूं, एजेंसी का एक पहलू है। हमारी समझ में जानवरों के पास वह नहीं है। वे अपनी सहमति नहीं दे सकते।"

याचिकाकर्ताओं द्वारा अदालत के सामने रखी गई रिपोर्टों पर, दीवान ने विशेष रूप से कहा, "ये कोई तात्कालिक मीडिया रिपोर्ट नहीं हैं। इन्हें विश्वसनीय मीडिया घरानों द्वारा लिखा किया गया है। दर्शक मर रहे हैं, बैलों के रेस के क्षेत्र के बाहर दर्शक मर रहे हैं, बैल मार रहे हैं। लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, आदि। आपको इस पर विचार करना चाहिए।

दीवान ने अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट के नागराजा फैसले के बाद जलीकट्टू के आयोजन की प्रथा में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा, "हमने पुराने और नए शासन के बीच तुलना भी की है। अधिकारियों की भूमिका समान रहती है, दंड हटा दिया गया है, पशु कल्याण प्राधिकरणों आदि को छोड़ दिया गया है।"

जस्टिस जोसेफ ने सुनवाई के दौरान दीवान से विशेष रूप से पूछा, "यदि हम इन नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्या रखना चाहेंगे जिससे स्थिति में सुधार हो। साथ ही, क्या आप हमें एक न्यायशास्त्रीय अर्थ में जानवर के निहित अधिकारों पर स्थिति बता सकते हैं?"

दीवान ने सुरक्षा उपायों का सुझाव देने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि वह सिद्धांत पर मामले पर बहस करेंगे। उन्होंने कहा, "हम यहां सिद्धांत पर बहस कर रहे हैं। अगर यह हमारे खिलाफ जाता है, तो हम इसे एक अलग मंच आदि के सामने रखेंगे।"

दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए, दीवान ने उत्तर दिया, "लेकिन, आपका दूसरा प्रश्न जानवरों के अधिकारों पर महत्वपूर्ण है। उस पर, नागराजा जानवरों के अधिकारों को बहुत सावधानी से और अच्छी तरह से विचार करता है। यह दर्शाता है: सबसे पहले, व्यक्तियों पर लगाया गया कर्तव्य। दूसरा, पांच स्वतंत्रताओं का आत्मसात जिसे सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं जो एक न्यूनतम आवश्यकता है। अंत में, जानवरों के अधिकारों की हमारी समझ के संदर्भ में एक संवेदनशील प्राणी, आदि के रूप में एक विकास है।

"याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने दीवान के बाद अपनी दलीलें रखीं। जलीकट्टू तमिल संस्कृति का हिस्सा है, इस तर्क का प्रतिवाद करते हुए, लूथरा ने कहा, "सिर्फ यह कहना कि यह एक संस्कृति है, को संस्कृति नहीं माना जा सकता है। और यह मानते हुए कि यह एक संस्कृति है, क्या आज के समय में सभी संस्कृतियों को अनुमति दी जानी चाहिए। "

मनमानी के मुद्दे पर लूथरा ने तर्क दिया, "मनोरंजन के लिए एक गतिविधि को आवश्यकता के सिद्धांत के अपवाद के रूप में नहीं लाया जा सकता है क्योंकि यह सिद्धांत तर्कशीलता में निहित है। उन्होंने आगे कहा," नागराजा ने कहा कि ये जानवर इस खेल के लिए अयोग्य हैं। यहां तक कि अगर यह वर्षों तक जारी रहा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमने इसकी अनुमति दी।"

जानवरों में व्यक्तित्व है या नहीं, इस पर लूथरा ने दो बिंदु प्रस्तुत किए। उन्होंने इस प्रकार कहा:

"1. अहिंसा इस राष्ट्र के संस्थापक आधारों में से एक थी। हम अहिंसक वातावरण के सिद्धांत को दूर नहीं कर सकते।

2. जानवरों को इंसानों की हद तक व्यक्तित्व का अधिकार नहीं हो सकता है - लेकिन उनके पास सम्मान के साथ जीने और क्रूरता के साथ व्यवहार न करने का एक सीमित अधिकार है।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने भी आज अपनी दलीलें रखीं। राष्ट्रपति की सहमति और क्या यह कानून में मान्य है, इस सवाल पर उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति की सहमति पर यह एक अजीबोगरीब मामला है। नियम बनाए गए हैं। वे इस मामले के केंद्र हैं। जब सहमति मांगी गई थी, तो कोई नियम नहीं थे। अब, यदि आपके पास नियम नहीं हैं, तो आप राष्ट्रपति के रूप में अपनी सहमति कैसे दे सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति अनुमति नहीं दे सकते थे।"

ग्रोवर ने ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी क़ानून की संवैधानिकता तय करते समय कानून के वास्तविक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ग्रोवर द्वारा आज रखा गया एक महत्वपूर्ण तर्क गरिमा पर था। उन्होंने कहा, "आज जलवायु परिवर्तन का संकट है। बच्चे विरोध कर रहे हैं- हमारे भविष्य का क्या होगा। उस लिहाज से इंसान का जानवरों से रिश्ता अहम है। हम आज इस स्थिति में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमने जानवरों और पौधों के लिए सम्मान नहीं दिया। नागराजा ने उसके लिए कवर करने की कोशिश की। इसने मानवता के सामने आने वाली समस्याओं को देखा। हम अभी भी संवेदनशील प्राणियों और जानवरों को अपनी सेवा के रूप में देखते हैं। वह विचार अब बदल रहा है। हमें उस संदर्भ में अपना निर्णय देना चाहिए। यदि हम इस फैसले के माध्यम से कहते हैं कि जानवरों की गरिमा नहीं होती है, हम कानूनी न्यायशास्त्र के साथ घोर अन्याय करेंगे।

"याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट के के वेणुगोपाल ने फिर अपनी समापन दलीलें आगे बढ़ाईं। उन्होंने कहा, "महिलाओं को भी एक बार संपत्ति के रूप में माना जाता था। पशु अधिकारों के लिए दार्शनिक आधार यह है कि जानवर जो संवेदनशील प्राणी हैं वे अधिकारों के पात्र हैं। पांच स्वतंत्रताएं अंतर्राष्ट्रीय कानून से आती हैं। दीवान ने खूनी खेल के बारे में बात की।

प्राचीन रोम में वहां एक सर्कस हुआ करता था - जहां जानवर लोगों और जानवरों से लड़ते थे। वहां भीड़ आपस में लड़ने का आनंद लेती थी और खून बहता था। मैं माई लॉर्डस से पूछ रहा हूं कि क्या इस तरह का आदिम आग्रह कि तेज सींग वाले बैल देखने वाले दर्शक हैं तो लोगों द्वारा हाथापाई की अनुमति दी जानी चाहिए। क्या आज की यह प्रथा हमें 2000 साल पहले नहीं ले जाती?"

विधायी क्षमता पर, वेणुगोपाल ने तर्क दिया, "उन्होंने इसके बारे में बात की है जैसे कि यह एक विधायिका द्वारा कोरी पट्टिका या कोरी स्लेट पर पारित किया गया हो। वे यह देखने में विफल रहे हैं कि इसे एक केंद्रीय अधिनियम और नागराजा फैसले की पृष्ठभूमि में लाया गया है। नागराजा का निष्कर्ष है कि यह तमिल संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तथ्य के कई अन्य निष्कर्ष हैं। जब आपके पास अधिनियम के कार्यान्वयन पर पांच साल का डेटा है जिसे कभी भी खारिज नहीं किया गया है। इस कानून को एक शैतानी आंख और एक असमान टोपी के साथ लागू किया गया है।"

ग्रोवर से अपने अनुच्छेद 21 के तर्क को अलग करते हुए, वेणुगोपाल ने तर्क दिया, "मैं एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार पर भरोसा कर रहा हूं और जानवर मेरे पर्यावरण का हिस्सा हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी जानवर के साथ क्रूर व्यवहार किया जाए।"

अंत में याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा मामला है जहां राज्य ने जलीकट्टू के आयोजन को पशु अधिकारों के दायरे से बाहर कर दिया है। इसलिए यह रंग बिरंगा है। क्या यह जलीकट्टू को अधिनियम से बाहर करके पीसीए अधिनियम में संशोधन है। यह एक ऐसे कानून का अधिनियमन है जो एक खेल को जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के दायरे से पूरी तरह से बाहर कर देता है। यह कोई कानून नहीं है। नियमों को कभी भी पूर्ण कानून की स्थिति तक नहीं बढ़ाया जा सकता। नियम खामियों को बंद नहीं कर सकते।"

इस तर्क का विरोध करते हुए कि जलीकट्टू संस्कृति का एक हिस्सा है, गिरि ने प्रस्तुत किया, "यदि जलीकट्टू संस्कृति का हिस्सा है, तो नागराजा इसके बारे में सोचता है और इसका विरोध करता है। इस अदालत के सामने क्या सामग्री रखी गई है? मेरे निवेदन में इस अदालत के समक्ष सामग्री की पूरी कमी है।"

पीठ ने आज मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।

यह बताना महत्वपूर्ण है कि याचिकाओं के वर्तमान बैच को शुरू में भारत संघ द्वारा 07.01.2016 को जारी अधिसूचना को रद्द और निरस्त करने और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराजा और अन्य। (2014) 7 SCC 547 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए संबंधित राज्यों को निर्देश देने के लिए दायर किया गया था।। जबकि मामला लंबित था, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017 पारित किया गया था। तत्पश्चात, उक्त संशोधन अधिनियम को रद्द करने की मांग करने के लिए रिट याचिकाओं को दाखिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब इस मामले को एक संविधान पीठ को सौंप दिया था कि क्या तमिलनाडु संविधान के अनुच्छेद 29(1) के तहत अपने सांस्कृतिक अधिकार के रूप में जलीकट्टू का संरक्षण कर सकता है जो नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की एक पीठ ने महसूस किया था कि जलीकट्टू के इर्द-गिर्द घूमती रिट याचिका में संविधान की व्याख्या से संबंधित पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं और रिट याचिकाओं में उठाए गए सवालों के अलावा इस मामले में पांच सवालों को संविधान पीठ को तय करने के लिए भेजा गया था।

केस : एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ और अन्य डब्ल्यू पी ( सी) नंबर 23/2016 और इससे जुड़े मामले