'इतिहास ने हमें 6 दिसंबर को कुछ और ही सिखाया है': हुज़ेफ़ा अहमदी ने ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को रोकने से इनकार कर दिया।

एएसआई की ओर से दिए गए इस अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लेते हुए कि साइट पर कोई खुदाई नहीं की जाएगी और संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, अदालत ने सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। तदनुसार, न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा कल के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया, जिसने एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी थी।

जब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा सर्वेक्षण को नहीं रोकेगा तो मस्जिद समिति के वकील ने अंतिम अनुरोध किया कि एएसआई रिपोर्ट को मुकदमे के सुनवाई योग्य होने के संबंध में विवाद का अंतिम निर्णय होने तक एक सीलबंद लिफाफे में अपने पास रखा जाए। मुकदमे के सुनवाई योग्य होने के सवाल पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को मस्जिद समिति की चुनौती एक अलग याचिका में लंबित है, जिस पर अदालत ने आज नोटिस जारी किया और अगले दिन सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।

अंजुमन इंतेजेमिया मसाजिद वाराणसी समिति (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने आपत्तियों पर अंतिम निर्णय होने से पहले एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में आने पर अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रह के बारे में आशंका व्यक्त की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मांग में योग्यता नहीं पाई।

सुनवाई के दौरान अहमदी ने एएसआई सर्वेक्षण के संभावित परिणामों पर चिंता व्यक्त की और तर्क दिया कि यह ऐतिहासिक घावों को फिर से खोल सकता है और पूजा स्थल अधिनियम की भावना का उल्लंघन कर सकता है।

अहमदी ने जोर देकर कहा, " यह प्रक्रिया ऐसी है कि आप अतीत के घावों को फिर से खोल रहे हैं। जब आप एक सर्वेक्षण शुरू करते हैं तो आप अतीत के घावों को उजागर कर रहे हैं। और यह वही चीज है जिसे पूजा स्थल अधिनियम प्रतिबंधित करना चाहता है।"

जस्टिस पारदीवाला ने इस चिंता को संबोधित करते हुए सुझाव दिया कि सर्वेक्षण को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि एएसआई की प्रतिज्ञा हो कि वे साइट की खुदाई नहीं करेंगे या संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और रिपोर्ट को एक सीलबंद कवर में रखा जा सकता है।

जस्टिस पारदीवाला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

" आपका मुख्य तर्क यह है कि जब मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाया गया है तो सर्वेक्षण क्यों किया जाए। यह सर्वेक्षण एक रिपोर्ट के रूप में होने जा रहा है। कल, यदि आप वाद खारिज कराने में सफल हो जाते हैं तो यह सर्वेक्षण एक कागज के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं होगा।. मिस्टर तुषार मेहता (भारत के सॉलिसिटर जनरल) द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण सर्वेक्षण होने दें कि कोई आक्रामक तरीका नहीं होगा। रिपोर्ट को एक सीलबंद कवर में दी जानी चाहिए।"

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एएसआई सर्वेक्षण को रोकने से इनकार करते हुए आदेश दिया तो सीलबंद कवर के बारे में सुझाव शामिल नहीं किया गया था। आदेश का डिक्टेशन समाप्त होने के बाद अहमदी ने रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने पर विचार करने का मौखिक अनुरोध किया।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

" सिर्फ एक अनुरोध, यौर लॉर्डशिप ने सुझाव दिया था कि इसे एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। इसे एक सीलबंद लिफाफे में रहने दें और फिर आदेश VII नियम 11 में इस अदालत के फैसले का पालन कर सकता है। यह एक बहुत ही उचित बात है।"

हालांकि, पीठ ऐसा करने के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं दिखी। अहमदी के अनुरोध पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा,

" हमारे मन में माईलॉर्ड मुख्य न्यायाधीश की ओर से जो कहा गया है, उसमें दोनों पक्षों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। "

अहमदी ने कुछ हद तक संदेह व्यक्त करते हुए कहा-

" मैं इस उम्मीद को लेकर आश्वस्त हूं। लेकिन लॉर्ड्स, इतिहास ने हमें कुछ और ही सिखाया है। 6 दिसंबर को इतिहास ने हमें कुछ और ही सिखाया है। "

सीजेआई ने फिर उनकी बात बीच में ही काट दी, " ठीक है अब हम इसे बंद करते हैं।"

अहमदी ने यह कहकर अपनी बात समाप्त की-

" यह भी एक कारण है कि प्रत्येक चरण में कुछ मात्रा में संदेह और विश्वास की कमी है। "