हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हमारे उदार लोकतंत्र के लिए अत्यावश्यक हैं : जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 12वें दीक्षांत समारोह और संस्थापक दिवस पर अपना भाषण दिया, जिसका शीर्षक: 'हमारी संवैधानिक संस्कृति का पोषण, विश्वविद्यालयों के लिए एक उच्च आह्वान था।'

 उन्होंने ग्रैजुएट स्टूडेंट्स को शैक्षणिक कठोरता से गुजरने के लिए बधाई दी। उन्होंने अपना संबोधन यह कहते हुए शुरू किया: “हमारे मूल लोकतांत्रिक संस्थान नागरिकों और सरकारों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं;  हमारे पास विधानमंडलों में राजनीतिक संस्थाएं हैं, हमारे पास अदालतों के रूप में अराजनीतिक संस्थाएं हैं, हमारे पास स्वतंत्र मीडिया, स्वैच्छिक संगठन और सामुदायिक संगठन हैं लेकिन पिछले कई वर्षों में इनमें से कई संस्थाओं में आत्मनिरीक्षण या आत्म-मंथन का अवसर आया है।

 एक महत्वपूर्ण संस्थान जो इन वार्तालापों से अनुपस्थित रहा है वह हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जो कानून के शासन द्वारा निर्देशित हमारे उदार लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य हैं।  उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूनिवर्सिटी को "हमारे संविधान संस्कृति के प्रबंधकों में से एक" के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

 संस्कृति युगों-युगों तक समाज में विकसित होती है और बदले में समाज को कायम रखती है

 जस्टिस बी.वी. नागरत्ना का 'संस्कृति' शब्द के संबंध में अर्थ किसी राष्ट्र की संवैधानिक संस्कृति से था "जिसे रातों-रात स्थापित नहीं किया जा सकता।"  उन्होंने कहा संवैधानिक संस्कृति में नागरिकों के दृष्टिकोण, आकांक्षाएं और भावनाएं शामिल हैं।

 अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कुछ मशहूर हस्तियों का हवाला दिया।

 संविधान कागज का चर्मपत्र नहीं है;  यह जीवन जीने का एक तरीका है और इसे जीना होगा।'' - जस्टिस एचआर खन्ना ने मेकिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन पर अपनी किताब में लिखा है।

 "चाहे कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह तभी प्रभावी हो सकता है जब उसमें व्यक्तियों और जनता की बुद्धिमत्ता मौजूद हो।"- डॉ. बीआर अंबेडकर।

 "संवैधानिक संस्कृति को हर पीढ़ी में नए सिरे से विकसित करना होगा, और शिक्षा दाई है" - जॉन डेवी, एक अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षा सुधारक।

 उपलब्ध बौद्धिक और नैतिक ऊर्जा के असीमित भंडार के दोहन में पाठ्यक्रम और संकाय की भूमिका

 जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि यह (उपर्युक्त) चुनौती इस संबंध में बाध्यकारी है कि हम अपने छात्रों को अच्छे नागरिक बनने के लिए कैसे शिक्षित और प्रेरित करते हैं।

 इस संदर्भ में, उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को उद्धृत किया “शिक्षा के व्यक्ति और समाज से संबंधित दो केंद्रीय कार्य हैं।  एक, व्यक्ति को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में शिक्षित करना और दूसरा, व्यक्ति को समाज के एक हिस्से के रूप में शिक्षित करना।

 उन्होंने स्पष्ट किया,

 “हमारे संविधान के बहुआयामी आदर्श चार स्तंभों अर्थात् ज्ञान, कौशल, मूल्यों और आकांक्षाओं द्वारा समर्थित हैं।  ये स्तंभ आदर्श नागरिकता पर आधारित हैं।  नागरिक ज्ञान का तात्पर्य हमारे संविधान के इतिहास और सिद्धांत से परिचित होना है;  ऐसा ज्ञान यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में अतीत और वर्तमान की सूक्ष्म समझ लाता है।  

नागरिक मूल्यों में सहिष्णुता, समानता, बंधुत्व, गरिमा और अखंडता के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है जो ऐसे मानक प्रदान करते हैं जिनके विरुद्ध नागरिक नीति और नीति निर्माताओं को ध्यान में रखते हैं।"

 उन्होंने नागरिक शिक्षा प्रदान करने में पाठ्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला जिसकी मदद से "नागरिक न केवल हमारी संवैधानिक संस्कृति और लोकतंत्र को संरक्षित कर सकेंगे बल्कि उसे नवीनीकृत और सशक्त भी कर सकेंगे।