कब्ज़ा लेने के बाद भी अधिग्रहण समाप्त ? क्या ये विधायी मंशा थी ? सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में पूछा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता की धारा 24 की व्याख्या पर इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में गुरुवार को सुनवाई जारी रखी।

गुरुवार को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने पूछा,

"कब्ज़ा लिया गया है, मुआवजा नहीं दिया गया है, लेकिन विकास किया गया है।तो फिर अधिग्रहण किया जाना चाहिए? 1000 एकड़ की एक परियोजना चल सकती है? अगर हम इसे स्वीकार करते हैं तो क्या होगा? क्या निर्माण की यह शरारत कानून में मान्य है?

1000 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है। एक सरंचना, एक पुल बन रहा है। आप 1 एकड़ के मालिक हैं। आपको भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन कब्ज़ा कर लिया गया है। इसलिए पूरे पुल को बनना चाहिए?"

दरअसल बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने प्रस्तुत किया था कि:

"24 (2) में बेंचमार्क संकेत भौतिक कब्जा है या भुगतान नहीं किए गए हैं। वे पूरे खंड 4 अधिसूचना, भूमि के पूरे टुकड़े को योग्यता नहीं देते हैं, लेकिन उस विशिष्ट क्षेत्र के रूप में ... सीमित चूक एक संभावना है। "

फिर, गुरुवार को एक अन्य वकील द्वारा यह सुझाव दिया गया कि भौतिक कब्जे और मुआवजे के सूचकांक व्यक्तिवादी हैं और उनकी दावेदार से दावेदार के आधार पर जांच करनी होगी- "'क्या आपको भुगतान किया गया है?' या 'क्या आपका भौतिक कब्जा लिया गया है?' 24 (2) का केंद्र

है ... इसलिए मुझे योग्यता दें, अगर मैं परियोजना के केंद्र में हूं तो भी यह चूक जाएगा। यदि मैं पुल के केंद्र में हूं तो कृपया अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करें! "

उत्तरदाताओं की ओर से एक सीमित चूक के सुझाव देने के लिए कि भूमि मालिक को भुगतान नहीं किया गया है, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने टिप्पणी की, "तो पुल का हिस्सा खत्म कर दिया जाना चाहिए?"

न्यायमूर्ति एम आर शाह ने कहा, "अगर वहां एक पुल है, तो आपके कब्जे को कैसे बहाल किया जाएगा? कुछ व्यवहारिक होना चाहिए!"

न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा, "जहां भौतिक कब्जा लिया गया है, वह विधायी इरादा नहीं हो सकता कि अधिग्रहण में चूक हो सकती है! उच्च मुआवजे के लिए कुछ प्रावधान हो सकते हैं।"

"यदि हम व्यक्तिगत आधार पर जाते हैं, तो क्या कब्जा नहीं लिया गया है या मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो एक चूक होगी! कभी भी कार्यात्मक नहीं होगा! चेक करने का कोई अवसर नहीं होगा (यदि मुआवजा जमा किया गया है ), " न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने कहा।

"24 (1) (बी) एक स्व-निहित कोड है। यदि हम प्रोविजो को इसके अलग लें,

(1) (बी) के साथ लेते हैं, तो हम (1) (बी) को नष्ट कर देंगे।यदि अवार्ड दिसंबर, 2013 में बनाया गया है, फिर कब जमा किया जाना चाहिए? ... (2) इसका अपवाद है। प्रोविज़ो है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जहां बहुमत को भुगतान नहीं किया गया है, हर किसी को एक उच्च मुआवजा का लाभ मिलता है! " न्यायमूर्ति मिश्रा ने टिप्पणी की।

"यदि हम प्रोविज़ो के साथ (1) (बी) पढ़ते हैं, तो हम (1) (ए) स्थिति में आते हैं ... इसके अलावा, यदि हमें 'या' और 'के रूप में पढ़ना है, तो केवल प्रोविज़ो फिट बैठता है" , लेकिन अगर हम इसे (1) (बी) के बाद रखने के लिए उठाते हैं, तो भी जहां कब्जा लिया गया है, उन्हें उच्च मुआवजा का लाभ नहीं मिलेगा, " न्यायाधीश ने जारी रखा।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि यह एक सुलझा हुआ प्रस्ताव है कि जब तक कोई गैरबराबरी नहीं है तब तक प्रावधान को समाप्त नहीं किया जा सकता है या प्रावधान स्पष्ट नहीं रहता है। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के तर्क को दोहराया कि धारा 24 में उप-खंड (2) के बाद उप-खंड (1) (बी) एक पूर्ण विराम के साथ समाप्त होता है।

जहां तक ​​अदालत का सवाल है वो ये रेखा खींच सकती है, यह देखते हुए कि उप-धारा (2) खुले तौर पर उन मामलों में परिकल्पना करती है, जो उन मामलों में हैं जहां अवार्ड 1 जनवरी, 2009 से पहले किए गए थे।

गुरुवार को प्रस्तुत किया गया किज़मींदारों के लिए इससे भी बुरा यह है कि अधिग्रहण अधिक पूर्वकाल हो जाता है।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "तो सालों पहले के अधिग्रहण को भी चुनौती दी जा सकती है? यहां तक ​​कि जहां उन्होंने मुआवजे से इनकार कर दिया था, उन्हें अपने इनकार का लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए?"

" अवार्ड पारित कर दिया गया है। कब्ज़ा कर लिया गया है। आपने मुआवज़े को स्वीकार नहीं किया है। आप लड़ रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट तक हार चुके हैं। क्या ये [(2)] लंबित कार्यवाही या निष्कर्ष पर भी लागू होता है? ", जज ने पूछा।

जब यह जवाब दिया गया कि यह निष्कर्ष कार्यवाही पर भी लागू होगा, तो न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "तो पूरे बुनियादी ढांचे को जाना चाहिए?" ये सुनवाई अगले हफ्ते जारी रहेगी।