मध्यस्थ द्वारा अवार्ड के बाद प्रदान की गई ब्याज राशि पर ब्याज दिया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मध्यस्थ द्वारा अवार्ड के बाद प्रदान की गई ब्याज राशि पर ब्याज दिया जा सकता है।

इस मामले में, 05 जून, 2005 के निर्णय के संदर्भ में, एकमात्र मध्यस्थ ने यूएचएल पावर कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ₹26,08,89,107.35 की राशि का भुगतान किया था, जो कि दावा किए गए खर्चों के साथ-साथ सालाना पूंजीकृत पूर्व-दावा ब्याज के साथ था जो खर्च किया गया।

इसके अलावा, दावे की तारीख तक यूएचएल के पक्ष में 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था और यदि अवार्ड देने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रदान की गई राशि की वसूली नहीं होती है, तो भविष्य में ब्याज के साथ मूल दावे पर प्रति वर्ष18 % ब्याज अवार्ड किया गया था।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर एक अपील में, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि अनुबंध में ब्याज पर ब्याज के लिए किसी प्रावधान के अभाव में, मध्यस्थ ट्रिब्यूनल के पास या तो पूर्व- अवार्ड अवधि के लिए या अवार्ड के बाद की अवधि के लिए ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज देने की शक्ति नहीं है।

यूएचएल द्वारा दायर अपील में, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि डिवीजन बेंच ने हरियाणा राज्य बनाम एस एल अरोड़ा एंड कंपनी (2010) 3 SC 690 पर भरोसा किया जिसे हैदर कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड बनाम राज्यपाल, उड़ीसा राज्य (2015) 2 SCC 189 में पलट दिया गया है।

बहुसंख्यक दृष्टिकोण यह है कि अवार्ड के बाद दी गई ब्याज राशि पर मध्यस्थ द्वारा ब्याज दिया जा सकता है, अदालत ने नोट किया।

पीठ ने हैदर कंसल्टिंग में इस अवलोकन का उल्लेख किया:

""21. परिणाम में, मेरा विचार है कि एस एल अरोड़ा मामला [हरियाणा राज्य बनाम एस एल अरोड़ा एंड कंपनी (2010) 3 SCC] गलत तरीके से तय किया गया है कि यह मानता है कि एक मध्यस्थ ट्रिब्यूनल द्वारा भुगतान करने का निर्देश दिया गया है और मूल दावे पर अवार्ड का संदर्भ "राशि पर दिए गए ब्याज पेंडेंट लाइट का उल्लेख नहीं करता है जो अवार्ड पर भुगतान करने का निर्देश देता है" और अनुबंध में ब्याज पर ब्याज के किसी भी प्रावधान के अभाव में, मध्यस्थ ट्रिब्यूनल के पास ब्याज पर ब्याज, या चक्रवृद्धि ब्याज या तो पूर्व- अवार्ड अवधि के लिए या अवार्ड के बाद की अवधि के लिए देने की शक्ति नहीं है। संसद के पास इस विषय पर कानून बनाने की निस्संदेह शक्ति है और यह प्रदान करता है कि मध्यस्थ ट्रिब्यूनल अवार्ड द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि पर ब्याज प्रदान कर सकता है, जिसका अर्थ है कि मूलधन और ब्याज सहित राशि, और यह संसद द्वारा सादी भाषा में किया गया है।"

इसलिए, अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने इस प्रकार कहा:

निर्णय के रूप में एस एल. अरोड़ा (सुप्रा), जिस पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भरोसा रखा है, को हैदर कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में इस कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने पलट दिया है , अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में इस आशय के निष्कर्ष कि मध्यस्थ ट्रिब्यूनल को ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज देने का अधिकार नहीं है और दावा की गई मूल राशि पर यूएचएल के पक्ष में केवल साधारण ब्याज दिया जा सकता है, को रद्द कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, आक्षेपित निर्णय के पैरा 54 (ए) में दिए गए निष्कर्ष, जहां तक ​​यह ब्याज घटक के अनुदान से संबंधित है, यूएचएल के पक्ष में उपरोक्त पहलू पर मध्यस्थ निर्णय को बहाल करते समय पलटे जाते हैं।

अदालत, हालांकि, अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत थी कि एकल न्यायाधीश (मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए धारा 34 याचिका पर विचार करते हुए) ने मध्यस्थ ट्रिब्यूनल द्वारा लौटाए गए निष्कर्षों की पुन: सराहना करने और पक्षों को शासित करने वाले कार्यान्वयन समझौते के प्रासंगिक खंडों की व्याख्या के संबंध में पूरी तरह से अलग निर्णय लेने में एक बड़ी त्रुटि की।

अदालत ने कहा कि यह उक्त न्यायालय के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में ऐसा करने के लिए खुला नहीं था, वस्तुतः अपील न्यायालय के रूप में कार्य करके।

विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए, अदालत ने इस प्रकार नोट किया:

1. जैसा कि है, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायालयों को प्रदत्त क्षेत्राधिकार काफी संकीर्ण है, जब यह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील के दायरे में आता है, एक आदेश की जांच करने में एक अपीलीय न्यायालय द्वारा रद्द करने या किसी अवार्ड को रद्द करने से इनकार करने का अधिकार क्षेत्र और भी अधिक सीमित है।

2. इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह भी माना गया है कि यदि अनुबंध के नियमों और शर्तों की दो प्रशंसनीय व्याख्याएं हैं, तो कोई दोष नहीं पाया जा सकता है, यदि विद्वान मध्यस्थ एक व्याख्या को दूसरे के विरुद्ध स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ता है। डायना टेक्नोलॉजीज (पी) लिमिटेड बनाम क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड में।

3. मध्यस्थ ट्रिब्यूनल को अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, लेकिन यदि अनुबंध की अवधि को उचित तरीके से समझा गया है, तो इस आधार पर अवार्ड को रद्द नहीं किया जाना चाहिए

मध्यस्थता अवार्ड बहाल करते हुए, पीठ ने कहा:

21. वर्तमान मामले में, हमारा विचार है कि कार्यान्वयन समझौते के प्रासंगिक खंडों की व्याख्या, जैसा कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा किया गया है, दोनों संभव और प्रशंसनीय हैं। केवल इसलिए कि कोई अन्य दृष्टिकोण लिया जा सकता था, क्या वह विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए मध्यस्थ अवार्ड में हस्तक्षेप करने का आधार हो सकता है। मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलीय न्यायालय ने सही माना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने कार्यान्वयन समझौते के प्रासंगिक खंडों को दी गई व्याख्या पर सवाल उठाकर अवार्ड में हस्तक्षेप करने के अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है, क्योंकि दिए गए कारणों का तर्कों से समर्थन किया गया है।

केस : यूएचएल पावर कंपनी लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

उद्धरण: 2022 लाइवलॉ ( SC) 18

मामला संख्या। और दिनांक: 2011 की सीए 10341 | 7 जनवरी 2022

पीठ: सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली

वकील: यूएचएल के लिए सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता, राज्य के लिए एएजी अभिनव मुखर्जी

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