एमिक्स क्यूरी एस मुरलीधर ने अदालती बहस में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों में संशोधन का सुझाव दिया

वरिष्ठ वकील एस मुरलीधर ने शुक्रवार (6 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया कि किसी मामले में शामिल वकीलों की विभिन्न श्रेणियों की जिम्मेदारियों को रेखांकित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि याचिका में की गई दलीलों को सत्यापित किया जा सके।

उन्होंने कहा,

"किसी मामले में शामिल वकीलों की विभिन्न श्रेणियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप से मान्यता देने और रेखांकित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों में संशोधन किया जा सकता है। इसमें स्थानीय निर्देश परिषद, एओआर, बहस करने वाले वकील, या तो गैर एओआर या गैर-नामित वकील और वरिष्ठ वकील शामिल होंगे। दलीलों और प्रस्तुतियों की सत्यता सुनिश्चित करने में जिम्मेदारी का दायरा और सीमा हर श्रेणी के वकीलों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित की जानी चाहिए।"

उन्होंने यह भी कहा कि हाइब्रिड सुनवाई और ऑनलाइन फाइलिंग के आगमन के साथ, सुप्रीम कोर्ट के नियमों में पूरी तरह से बदलाव की आवश्यकता हो सकती है।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) के माध्यम से दायर की गई सजा में छूट की याचिकाओं में झूठे बयानों से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी, विशेष रूप से वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा ​​से जुड़े मामलों में।

सुनवाई के दौरान, एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त वरिष्ठ वकील मुरलीधर ने प्रस्ताव दिया -

एओआर, स्थानीय निर्देश देने वाले वकील, बहस करने वाले वकील और वरिष्ठ वकीलों की दलीलों की सटीकता के बारे में जिम्मेदारियों को परिभाषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों में संशोधन करें।

याचिकाओं की सामग्री की पुष्टि करने वाले मुव्वकिलों, जिनमें कैदी भी शामिल हैं, से लिखित पुष्टि पत्र की आवश्यकता है।

यह अनिवार्य करें कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री केवल ऐसे पुष्टि पत्रों के साथ दाखिल किए गए दस्तावेजों को स्वीकार करे।

एमिकस ने मुव्वकिल या स्थानीय वकील से एओआर को लिखित निर्देश देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मुव्वकिल या सरकारी या कॉरपोरेट मामलों में अधिकृत अधिकारी को यह कहते हुए पुष्टि पत्र जारी करना चाहिए कि दलीलें उनके निर्देशों के अनुरूप हैं। कैदी मुव्वकिल से जुड़े मामलों में, पत्र में यह पुष्टि होनी चाहिए कि याचिका की सामग्री मुव्वकिल द्वारा पढ़ी और समझी गई है। जेल में आने वाले कानूनी सहायता वकील ऐसे पत्रों का मसौदा तैयार करने में सहायता कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जब तक औपचारिक नियम संशोधन नहीं किए जाते, तब तक सुप्रीम कोर्ट अभ्यास निर्देश जारी कर सकता है। इससे एओआर को गलत संचार या मुव्वकिलों के साथ अपर्याप्त बातचीत से उत्पन्न त्रुटियों के लिए पूरी तरह से जवाबदेह ठहराए जाने से रोका जा सकेगा।

उन्होंने कहा,

“न्यायालय में दायर सभी याचिकाओं के लिए उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, रजिस्ट्री तब तक फाइलिंग स्वीकार नहीं करेगी जब तक कि मुवक्किल हिरासत में होने पर अवार्ड को संबोधित इस तरह के पत्र के साथ न हो, और यह महत्वपूर्ण है, पत्र में यह लिखा होना चाहिए कि याचिका हलफनामा उन्हें या तो वकील द्वारा या संबंधित जेल के अधीक्षक द्वारा पढ़ा गया था। इसमें यह भी लिखा होना चाहिए कि कैदी ने इसे सही समझा और इसकी पुष्टि की। याचिका, हलफनामे में सब कुछ उल्लेखित है, और यह पत्र याचिकाओं के साथ संलग्न किया जाएगा।"

जस्टिस ओक ने लिखित पुष्टि की आवश्यकता पर सवाल उठाया, इस बात पर जोर देते हुए कि एओआर पहले से ही मुवक्किलों से तथ्यों का पता लगाने के लिए जिम्मेदार हैं। पीठ ने प्रणालीगत खामियों को नोट किया, यह देखते हुए कि कई एओआर मुवक्किलों के साथ सीधे बातचीत किए बिना, अन्य वकीलों द्वारा तैयार किए गए मसौदों पर निर्भर करते हैं।

एमिकस ने जवाब दिया कि पत्र प्राप्त करना एओआर के लिए एहतियात के तौर पर काम करेगा।

उन्होंने कहा,

“जब भी कोई जांच होती है, तो क्या होता है, कई एओआर तब भागदौड़ करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं, यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि हां, उन्होंने निर्देश लिए थे। अगर वे शुरू में ही पत्र प्राप्त करने की यह एहतियाती बात करते हैं, तो इससे उन्हें मदद मिलेगी, क्योंकि बाद में, एक सवाल उठ सकता है, कौन है ? आपको किसने निर्देश दिया? आपको कब निर्देश दिया? ये सब उठेंगे इसलिए हम केवल यह सुझाव दे रहे हैं कि एओआर को इस तरह के लिखित निर्देश से खुद को सुरक्षित रखने दें कि उन्हें संबंधित व्यक्ति से यह मिला है।"

एमिकस ने यह भी बताया कि राज्य पैनल वकील अक्सर विस्तृत निर्देशों के बिना कानून विभागों द्वारा तैयार की गई याचिकाओं पर हस्ताक्षर करते हैं, जिससे उन्हें केवल मध्यस्थ बनने से बचाने के लिए राज्य वकील की अधिक प्रत्यक्ष भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

उन्होंने कहा,

“कई राज्य वकील खुद ही केवल कागजात पर हस्ताक्षर करते हैं। उनके पास वास्तव में विस्तृत निर्देश नहीं हैं। इसलिए इससे उन्हें भी मदद मिलेगी क्योंकि उन्हें अधिक प्रत्यक्ष तरीके से शामिल होना चाहिए, और उन्हें खुद डाकघरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सभी मसौदा तैयार करने का काम संबंधित राज्य सरकार के कानून विभाग में किया जाता है।"

जस्टिस ओक ने कहा कि इस तरह के झूठे बयान अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं, उन्होंने इसी तरह के मुद्दों को साप्ताहिक रूप से संबोधित करने के न्यायालय के अनुभव का हवाला दिया। उन्होंने वरिष्ठ वकील मल्होत्रा ​​से अनुरोध किया कि वे अपने लंबित मामलों में त्रुटियों की जांच करें और झूठे बयान वाले मामलों को वापस लें।

न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया कि ऐसे मामले न्यायपालिका पर बोझ डालते हैं, क्योंकि गलत बयानों की पुष्टि करने में काफी समय खर्च होता है।

जस्टिस ओक ने कहा,

“हम जो कह रहे हैं वह यह है कि गलत बयान देने के ये अलग-अलग उदाहरण नहीं हैं पिछले सप्ताह तक यह लगभग हर सप्ताह हो रहा था। यह पिछले सप्ताह या उससे पहले भी हुआ था। कम से कम उन्हें उन मामलों की जांच करनी चाहिए और उन मामलों को वापस लेना चाहिए, जिनमें गलत बयानी की गई है। हमें हर बार ऐसा करना पड़ता है, जब भी ऐसे मामले आते हैं। हम मामले को 360 डिग्री पर देखते हैं, ताकि पता चल सके कि गलत बयानी क्या है।"

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायालय ने एक ही वरिष्ठ वकील से जुड़ी याचिकाओं में गलत बयानी से संबंधित 45 से अधिक आदेश पारित किए हैं, उन्होंने कहा, “कम से कम उन्हें संस्था के लिए यह सेवा करनी चाहिए कि उन्हें अपने चैंबर के माध्यम से दायर सभी मामलों की जांच करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कहीं गलत बयानी तो नहीं की गई है, ताकि हमारा समय बर्बाद न हो। हमने एक ही वकील के ऐसे मामलों से निपटने के लिए कम से कम 45 आदेश पारित किए होंगे।”

न्यायालय ने वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा ​​द्वारा दायर हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली और माफी मांगी। मल्होत्रा ​​का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और लंबित मुद्दों को एक सप्ताह के भीतर हल कर लिया जाएगा।

हस्तक्षेपकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील वरुण ठाकुर ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट में 10 साल के अनुभव वाले वकीलों को एओआर के बिना याचिका दायर करने की अनुमति दी जानी चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया कि परीक्षा-आधारित योग्यता की वर्तमान प्रणाली भेदभावपूर्ण है। न्यायालय ने हस्तक्षेपकर्ताओं को अपने सुझाव एमिकस क्यूरी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

पीठ ने विचार के लिए तीन व्यापक मुद्दों की पहचान की:

झूठा बयान देने में वकीलों और याचिकाकर्ता की भूमिका के बारे में केस-विशिष्ट मुद्दे।

एओआर के संचालन के लिए दिशानिर्देश, जिसके लिए एमिकस क्यूरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) के सदस्यों के साथ काम करेंगे। हस्तक्षेपकर्ताओं के सुझाव विचार के लिए एमिकस क्यूरी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सुझाए गए एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 16 के तहत वरिष्ठ वकीलों को नामित करने की प्रक्रिया पर फिर से विचार करना।

एओआर के आचरण और दिशानिर्देशों से संबंधित मामले को आगे के विचार-विमर्श के लिए 19 दिसंबर, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वरिष्ठ वकील पदनाम के मुद्दे पर बाद में विचार किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

यह मामला एओआर जयदीप पति के माध्यम से दायर सजा में छूट की एक याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को छोड़ दिया गया था, जिसमें बिना छूट के 30 साल की सजा देने वाला सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व निर्णय भी शामिल था। न्यायालय ने पहले देखा था कि छूट याचिकाओं में झूठे बयान एक चलन बन गए हैं, खासकर वकील मल्होत्रा ​​से जुड़े मामलों में।

इससे पहले, 18 नवंबर को न्यायालय ने एओआर के लिए दिशा-निर्देशों पर एससीबीए के विचार मांगे थे।

29 नवंबर को, उसी वरिष्ठ वकील से जुड़े एक अन्य मामले से निपटते समय, इसने छूट याचिकाओं में तथ्यों को बार-बार दबाने पर नाराज़गी व्यक्त की। न्यायालय ने टिप्पणी की कि ऐसा 50 से 51 मामलों में हुआ था।

केस – जितेन्द्र @ कल्ला बनाम राज्य (सरकार) एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य।