सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार, विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अविवाहित महिलाओं को भी 20-24 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात कराने की अधिकार है।

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स से अविवाहित महिलाओं को लिव-इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक है।

कोर्ट ने कहा,

"सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं।"

कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में 2021 का संशोधन विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं करता है।

यह मुद्दा इस बात से संबंधित है कि क्या अविवाहित महिला, जिसकी गर्भ सहमति से संबंध से उत्पन्न होती है, को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स के नियम 3बी से बाहर रखा जाना वैध है। नियम 3बी में उन महिलाओं की श्रेणियों का उल्लेख है जिनकी 20-24 सप्ताह की गर्भ समाप्त की जा सकती है।

चंद्रचूड़ ने कहा,

"यदि नियम 3बी(सी) को केवल विवाहित महिलाओं के लिए समझा जाता है, तो यह इस रूढ़िवादिता को कायम रखेगा कि केवल विवाहित महिलाएं ही यौन गतिविधियों में लिप्त होती हैं। यह संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है। विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच कृत्रिम अंतर को कायम नहीं रखा जा सकता है। अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग करने के लिए महिलाओं को स्वायत्तता होनी चाहिए।"

कोर्ट ने कहा,

"प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार अविवाहित महिलाओं को विवाहित महिलाओं के समान अधिकार देते हैं। एमटीपी अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) का उद्देश्य महिला को 20-24 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने की अनुमति देना है। इसलिए, केवल विवाहित महिलाओं को अनुमति और अविवाहित महिला को नहीं, यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।"

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने 23 अगस्त को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

1971 में जब एमटीपी अधिनियम बनाया गया था, तो यह काफी हद तक विवाहित महिला से संबंधित था। लेकिन जैसे-जैसे सामाजिक मानदंड और रीति-रिवाज बदलते हैं, कानून को भी अनुकूल होना चाहिए। प्रावधानों की व्याख्या करते समय बदलते सामाजिक रीति-रिवाजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सामाजिक वास्तविकताएं कानूनी रूप से गैर-पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं को पहचानने की आवश्यकता को इंगित करती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस पर दिया गया फैसला

फैसला सुनाए जाने के बाद, एक वकील ने पीठ को सूचित किया कि आज अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,

"मुझे नहीं पता था कि आज सुरक्षित गर्भपात दिवस के दिन हम फैसला सुना रहे हैं। हमें सूचित करने के लिए धन्यवाद।"

नियम 3बी उन महिलाओं को वर्गीकृत करता है जो 24 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए पात्र हैं -

(ए) यौन हमले या बलात्कार या अनाचार की शिकार;

(बी) नाबालिग;

(सी) चल रही गर्भावस्था (विधवा और तलाकशुदा ) के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन;

(डी) शारीरिक रूप से दिव्यांग महिलाएं [दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रमुख दिव्यांगता];

(ई) मानसिक मंदता सहित मानसिक रूप से बीमार महिलाएं;

(एफ) भ्रूण की विकृति जिसमें जीवन के साथ असंगत होने का पर्याप्त जोखिम है या यदि बच्चा पैदा होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से गंभीर रूप से दिव्यांग हो सकता है; तथा

(छ) मानवीय भूल या आपदा या आपातकालीन स्थितियों में गर्भावस्था वाली महिलाएं जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है।

पूरा मामला

सबसे पहले 25 वर्षीय अविवाहित महिला ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर 23 सप्ताह और 5 दिनों की गर्भ को समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि उसकी गर्भावस्था एक सहमति से उत्पन्न हुई थी। हालांकि, वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि वह एक अविवाहित महिला है और उसके साथी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था।

हालांकि, चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

उच्च न्यायालय ने पाया कि अविवाहित महिलाएं, जिनकी गर्भावस्था एक सहमति से उत्पन्न हुई थी, गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति नियम, 2003 के तहत किसी भी खंड में शामिल नहीं हैं।

इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने 21 जुलाई, 2022 को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें एम्स दिल्ली द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड के अधीन उसे गर्भपात करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि भ्रूण को महिला के जीवन के लिए जोखिम के बिना गर्भपात किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच का विचार था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनावश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण लिया था, क्योंकि नियम 3 (बी) महिला की वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन की बात करता है, जिसके बाद विधवापन या तलाक की अभिव्यक्ति होती है। यह माना गया कि अभिव्यक्ति वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन को उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दी जानी चाहिए।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखा, जिसने अधिनियम की धारा 3 (2) के स्पष्टीकरण 1 में "पति" शब्द को "पार्टनर" के साथ प्रतिस्थापित किया और देखा कि अविवाहित महिलाओं को क़ानून के दायरे से बाहर करना कानून के उद्देश्य के खिलाफ है।

आदेश में कहा गया है,

"अविवाहित महिलाओं को गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने के अधिकार से वंचित करने का कोई आधार नहीं है, जब महिलाओं की अन्य श्रेणियों के लिए समान विकल्प उपलब्ध है।"

उपरोक्त परिसर में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता का मामला प्रथम दृष्टया अधिनियम के दायरे में आता है।