बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपी बरी

लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद मस्जिद के विध्वंस के पीछे आपराधिक साजिश रचने के आरोपी सभी 32 व्यक्तियों को बरी कर दिया। बरी किए गए लोगों में प्रमुख भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह आदि शामिल हैं।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस के यादव ने 2000 पन्नों के अपने फैसले में कहा कि मस्जिद के विध्वंस की पूर्व योजना नहीं थी और इसके पीछे कोई आपराधिक साजिश नहीं थी।

न्यायालय ने कहा कि विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था और आरोपियों ने वास्तव में भीड़ को रोकने और उन्हें उकसाने की कोशिश नहीं की थी।

अदालत ने कहा, "जो लोग गुंबद पर चढ़ गए, वे असामाजिक तत्व हैं।"

अदालत ने आयोजित किया कि सीबीआई द्वारा प्रस्तुत ऑडियो और वीडियो क्लिप की प्रामाणिकता साबित नहीं हुई है।

निर्णय के अन्य विवरणों की प्रतीक्षा है।

32 अभियुक्तों में से 26 आज शारीरिक रूप से अदालत में उपस्थित थे। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह सहित छह अभियुक्तों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उमा भारती कुछ दिन पहले COVID-19 पॉज़िटिव पाई गई थी।

बाबरी विध्वंस केस में फैसला सुनाते हुए जज सुरेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं। विवादित ढांचा गिराने की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी बल्कि यह घटना अचानक हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 19 अगस्त, 2020 को आखिरी एक्सटेंशन दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मुकदमे को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाई थी।

सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल, 2017 को जस्टिस पीसी घोष और आरएफ नरीमन की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए डिस्चार्ज के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर अपील को अनुमति देकर आरोपियों के खिलाफ साजिश के आरोपों को बहाल किया था। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पीठ ने रायबरेली के एक मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित एक अलग मुकदमे को भी स्थानांतरित कर दिया था और उसे लखनऊ सीबीआई कोर्ट में आपराधिक कार्यवाही के साथ जोड़ दिया ‌था।

सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना ट्रायल चलाने का आदेश देते हुए मामले को दो साल के भीतर समाप्त करने का आदेश दिया था। 19 जुलाई, 2019 को जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने ट्रायल कोर्ट को छह महीने के भीतर साक्ष्य की रिकॉर्डिंग पूरी करने और नौ महीने के भीतर निर्णय देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यूपी सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि वह सीबीआई कोर्ट, लखनऊ के विशेष न्यायाधीश के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी करे। जज 30 सितंबर, 2019 को सेवानिवृत्त होने वाले थे।

बाद में, 8 मई, 2020 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें जस्टिस नरीमन और सूर्यकांत शामिल थे, ने विशेष सीबीआई कोर्ट, इस मामले में फैसला देने की समय सीमा 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दी थी। इस साल 24 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आडवाणी का बयान दर्ज किया था।

निर्दोष होने का अनुरोध करते हुए, 92 वर्षीय पूर्व उप प्रधानमंत्री ने 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने में 'कारसेवकों' के साथ कथित साजिश में शामिल होने से इनकार किया था। उन्होंने निवेदन किया था कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से मामले में अनावश्यक रूप से घसीटा गया था।

अयोध्या-बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित सिविल केस को 8 नवंबर, 2019 को अंतिम रूप दिया गया, जब 5-जजों की पीठ ने निर्देश दिया कि अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित भूमि को राम मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ का एक वैकल्पिक भूखंड आवंटित किया जाना चाहिए। यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था। न्यायालय ने तब माना था कि 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंश कानून का उल्लंघन था। 1949 में मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे मूर्तियों को रखने का कार्य "अपवित्र" कृत्य था। उस मामले में फैसला देने वाली संवैधानिक पीठ में जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नाज़‌िर के साथ तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की शामिल थे।

अयोध्या-बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित सिविल केस को 8 नवंबर, 2019 को अंतिम रूप दिया गया, जब 5-जजों की पीठ ने निर्देश दिया कि अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित भूमि को राम मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ का एक वैकल्पिक भूखंड आवंटित किया जाना चाहिए। यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था। न्यायालय ने तब माना था कि 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंश कानून का उल्लंघन था। 1949 में मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे मूर्तियों को रखने का कार्य "अपवित्र" कृत्य था। उस मामले में फैसला देने वाली संवैधानिक पीठ में जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और अब्दुल नाज़‌िर के साथ तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की शामिल थे।