त्योहारों के बीच हजारों परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट डालना उचित नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने CG पावर और गुडइयर की फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश पर लगाई रोक
बॉम्बे हाईकोर्ट ने CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड और गुडइयर साउथ एशिया टायर्स प्राइवेट लिमिटेड की औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) के आदेशों पर रोक लगाई।
हाईकोर्ट ने कहा कि त्योहारों के मौसम में इन फैक्ट्रियों को बंद करने से हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी, क्योंकि उनकी रोजी-रोटी इन उद्योगों के संचालन पर निर्भर है।
जस्टिस अजीत बी. कदेतनकर की पीठ दोनों कंपनियों की ओर से दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कंपनियों ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उन आदेशों को चुनौती दी थी जिनमें जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का निर्देश दिया गया।
सीजी पावर के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 3 नवंबर 2026 को कंपनी की औद्योगिक इकाई बंद करने के साथ बिजली और पानी की आपूर्ति काटने का आदेश दिया। यह कार्रवाई कंपनी के परिसर में किए गए निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाए जाने के बाद की गई। कंपनी ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने संबंधित कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम पहले ही उठा लिए थे।
वही गुडइयर के मामले में बोर्ड ने 4 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर अगले आदेश तक कंपनी की सभी विनिर्माण गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया।
दोनों कंपनियों की ओर से दलील दी गई कि यदि सुनवाई पूरी होने तक बंदी के आदेशों पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे न केवल उद्योगों के कामकाज पर असर पड़ेगा बल्कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों की आजीविका भी प्रभावित होगी।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि वायु अधिनियम की धारा 31ए के तहत पारित आदेश के खिलाफ धारा 31 में अपील का प्रावधान है लेकिन जल अधिनियम की धारा 33ए के तहत जारी आदेश के खिलाफ ऐसी कोई अपील उपलब्ध नहीं है। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम स्टरलाइट इंडस्ट्रीज का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने का रास्ता खुला है।
सीजी पावर के मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया कंपनी को सीधे कारण बताओ नोटिस दिए जाने का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। बंदी के आदेश में भी नोटिस की तामील का उल्लेख नहीं किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियां प्रथम दृष्टया इतनी गंभीर नहीं दिखतीं कि पूरी औद्योगिक इकाई को ही बंद करने का आदेश दिया जाए।
पीठ ने यह भी ध्यान दिया कि कंपनी अंतरिम आदेश के तहत निर्धारित बैंक गारंटी पहले ही जमा कर चुकी है। अदालत के अनुसार, औद्योगिक प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी आपत्तियों और कंपनी की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए पूरी इकाई बंद करना उचित नहीं लगता।
गुडइयर के मामले में हाईकोर्ट ने गौर किया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कारण बताओ नोटिस जारी करने और कंपनी का जवाब प्राप्त करने के बाद उसके संचालन की सहमति का नवीनीकरण किया। ऐसे में अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि इसके बाद बंदी की कार्रवाई जल्दबाजी में की गई प्रतीत होती है। कंपनी के पास बाकी कमियों को दूर करने के लिए समय उपलब्ध था।
हाईकोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि दोनों औद्योगिक इकाइयां छत्रपति संभाजीनगर के पास औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं और उनमें हजारों लोग काम करते हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाओं के अंतिम नतीजे पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कंपनियां सुनवाई के अंत में अपना पक्ष साबित करने में सफल हो भी सकती हैं और नहीं भी। उन पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है या जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन त्योहारों के मौसम में उद्योगों को बंद करने से हजारों परिवारों की आजीविका पर सीधा संकट आएगा।
अदालत ने टिप्पणी की,
“इन उद्योगों के बंद होने से उन हजारों परिवारों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, जिनकी कमाई का एकमात्र स्रोत इन औद्योगिक इकाइयों का संचालन है।”
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीजी पावर और गुडइयर के खिलाफ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 3 और 4 नवंबर 2026 को जारी बंदी के आदेशों के क्रियान्वयन और प्रभाव पर रोक लगाई।