बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (9 नवंबर) को मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर समुद्र तट के पास अस्थायी मंच बनाकर छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि धर्म का पालन करने का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।

जस्टिस अद्वैत सेठना और जस्टिस रंजितसिंह भोंसले की डिवीजन बेंच ने वेकेशन कोर्ट में सुनवाई करते हुए कहा कि भारत के संविधान में निर्धारित विभिन्न नियंत्रणों और संतुलन के प्रावधानों का सभी को पालन करना होगा।

बेंच ने कहा,

“हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें निस्संदेह अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, उसका पालन करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। हालांकि, यह स्वतंत्रता संवैधानिक प्रावधान के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। दूसरे शब्दों में, संविधान में कुछ नियंत्रण और संतुलन निर्धारित किए गए, जिनका पालन करना आवश्यक है।”

कोर्ट मिथिला छठ पूजा संघ की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। संगठन ने मुंबई की लोकप्रिय गिरगांव चौपाटी पर बिहार के धार्मिक त्योहार छठ पूजा के आयोजन के लिए दो दिनों तक अस्थायी मंच बनाने की अनुमति मांगी थी। याचिकाकर्ता संगठन ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने इस साल सितंबर में मंच बनाने की अनुमति देने से इनकार किया था।

पुलिस ने अनुमति देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के 1998 के एक आदेश का हवाला दिया था। उस आदेश में कहा गया कि गिरगांव चौपाटी पर गणेशोत्सव, नवरात्रि उत्सव, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

1998 की कार्यवाही में हाईकोर्ट ने एक मॉनिटरिंग कमेटी भी गठित की थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुंबई के चौपाटी क्षेत्रों में किसी भी आयोजन की अनुमति मांगने वाली याचिका में इस कमेटी को अनिवार्य रूप से पक्षकार बनाया जाए।

मौजूदा मामले में बेंच ने पाया कि याचिका में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि मॉनिटरिंग कमेटी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। इस आधार पर कोर्ट ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार किया।

बेंच ने कहा,

“इस स्तर पर हम कोई आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं हैं। मामले को कोर्ट दोबारा खुलने के बाद उचित समय पर सूचीबद्ध किया जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने आयोजन के लिए वैकल्पिक स्थान के संबंध में निर्देश देने का आग्रह किया। हम इस पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध उपाय अपना सकता है।”


इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने छठ पूजा के आयोजन के लिए गिरगांव चौपाटी पर अस्थायी मंच बनाने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज की।