बरेली बार एसोसिएशन की संबद्धता विवाद: हाईकोर्ट ने UP बार काउंसिल को दोनों पक्षों को सुनकर 2 महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह 'एडवोकेट बार एसोसिएशन (ABA), जिला बरेली' की ओर से 'बरेली बार एसोसिएशन (BBA)' को दी गई संबद्धता के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला करे।
जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने एडवोकेट बार एसोसिएशन, जिला बरेली और एडवोकेट गौरव सिंह राठौर की ओर से दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं ने BBA को दी गई संबद्धता को इस आधार पर चुनौती दी कि बार काउंसिल के मॉडल उपनियमों और जारी सर्कुलर के तहत वैध संबद्धता के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आरके ओझा ने दलील दी कि जरूरी दस्तावेज दिए बिना केवल हलफनामे के आधार पर आश्वासन लेकर संबद्धता प्रदान कर दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता एडवोकेट बार एसोसिएशन विधिवत मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन है। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन और BBA, दोनों सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत हैं।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने BBA को दी गई मान्यता के खिलाफ राज्य बार काउंसिल के समक्ष पहले ही आपत्तियां दाखिल कीं। उन्होंने अनुरोध किया कि बार काउंसिल को इन आपत्तियों पर कानून के अनुसार फैसला लेने का निर्देश दिया जाए।
याचिका का विरोध करते हुए BBA की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट प्रभाकर अवस्थी ने कहा कि बरेली बार एसोसिएशन वकीलों के सबसे पुराने संगठनों में से एक है और वर्ष 1984 से सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है।
उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन वकीलों का एक अलग हुआ समूह है, जिसने बरेली बार एसोसिएशन के चुनाव में हारने के बाद वर्ष 2026 में अपना पंजीकरण कराया। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को BBA को दी गई संबद्धता के नवीनीकरण पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि BBA पहले से ही उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से संबद्ध है।
सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के वकील ने कोर्ट को बताया कि यदि याचिकाकर्ताओं ने बार काउंसिल के समक्ष आपत्तियां दाखिल कीं, तो उन पर कानून के अनुसार दो महीने के भीतर विचार कर फैसला किया जाएगा।
इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने रिट याचिका का निपटारा किया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर कानून के अनुसार फैसला करे। इसके लिए दो महीने की समयसीमा निर्धारित की गई।