विरोधी पक्ष के वकील को लिखित दलीलें वापस लेने की धमकी दी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के आचरण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उसकी रिट याचिका खारिज की और उस पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के निर्देश पर दाखिल लिखित दलीलें वापस लेने के लिए विरोधी पक्ष के वकील को कथित तौर पर धमकी दी थी।
जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने कहा कि कोई भी पक्षकार विरोधी पक्ष के वकील से सीधे संपर्क नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के इस आचरण को माफ नहीं किया जा सकता और वह सद्भावनापूर्ण मुकदमेबाज नहीं है।
हालांकि, याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बिना शर्त माफी मांगने पर कोर्ट ने नरम रुख अपनाया। बेंच ने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए उसके खिलाफ अलग से कार्यवाही शुरू नहीं करने का फैसला किया। इसके बावजूद रिट याचिका ₹1 लाख के जुर्माने के साथ खारिज की गई। याचिकाकर्ता को 72 घंटे के भीतर यह राशि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में जमा कराने का निर्देश दिया गया।
मामला कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, कत्यावली धर्मशाला सोसाइटी और एक अन्य की ओर से दाखिल रिट याचिका से जुड़ा था। हाईकोर्ट ने पहले दोनों पक्षों को अपनी-अपनी लिखित दलीलें और उन फैसलों की प्रतियां दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिन पर वे भरोसा करना चाहते थे।
हालांकि, 27 अक्टूबर को प्रतिवादियों के वकील ने कोर्ट के सामने सोसाइटी की कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष और याचिकाकर्ता नंबर दो श्री निवास के हस्ताक्षर वाला एक पत्र पेश किया। यह पत्र कानूनी नोटिस के रूप में था, जिसमें उन्होंने प्रतिवादियों के वकील से कोर्ट के निर्देश पर दाखिल लिखित दलीलें वापस लेने को कहा था। पत्र में धमकी भी दी गई।
याचिकाकर्ता के इस आचरण को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि उसके अपने वकील ने इस व्यवहार के कारण केस की फाइल वापस कर दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले एक अन्य वकील भी उस समय अदालत में मौजूद नहीं थे।
इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने दोपहर के भोजन से पहले की कार्यवाही में संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के माध्यम से श्री निवास के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने संबंधित कमिश्नर को भी उनकी अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा।
हालांकि, दोपहर के भोजन के बाद शाम 4:15 बजे मामले की दोबारा सुनवाई हुई। इस दौरान श्री निवास व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए और बताया कि उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि माफी मांगने के बावजूद उनका आचरण माफ किए जाने योग्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि उनके अपने वकील ने भी उनके व्यवहार का समर्थन नहीं किया।
इसके बाद हाईकोर्ट ने रिट याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना लगाया।