साइबर अपराध के पीड़ितों के बैंक अकाउंट अनिश्चितकाल तक फ्रीज रखना ठीक नहीं, केंद्र सरकार समाधान तलाशे: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइबर अपराध के पीड़ितों के बैंक अकाउंट लंबे समय तक फ्रीज रहने के मामलों पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से इसका समाधान तलाशने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे साइबर अपराधियों के जाल में फंसे निर्दोष नागरिकों को राहत मिल सके। कई मामलों में अपराधी लोगों के आधार और अन्य निजी विवरणों का दुरुपयोग कर अपराध करते हैं, लेकिन इसका खामियाजा पीड़ितों को भुगतना पड़ता है और उनके बैंक खाते अनिश्चितकाल तक फ्रीज रहते हैं।
जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ बिल्डर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता के बैंक खाते उसके बेटे के आधार विवरण का कथित तौर पर साइबर अपराधियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने के बाद फ्रीज कर दिए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की,
“हम चाहते हैं कि संबंधित मंत्रालय और विभाग ऐसी समस्याओं का समाधान लेकर आएं, जिनमें भोले-भाले नागरिक साइबर अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं। अपराधी उनकी निजी जानकारी का इस्तेमाल अपराध करने में करते हैं। इसके परिणामस्वरूप उनके बैंक खाते अनिश्चितकाल तक फ्रीज रहते हैं।”
याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके बेटे ने गलती से साइबर अपराधी द्वारा भेजे गए एक लिंक पर क्लिक किया था। इसके बाद उसने अपने आधार कार्ड का विवरण और अन्य जानकारियां साझा की थीं। आरोप है कि साइबर अपराधियों ने इन जानकारियों का इस्तेमाल बैंक लेनदेन के जरिए दूसरे नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने में किया।
याचिकाकर्ता का कहना था कि बेटे की इस गलती के कारण उनके सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, जिससे उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने वर्ष 2020 में इस संबंध में FIR भी दर्ज कराई थी।
इससे पहले भी याचिकाकर्ता ने अपने एक बचत अकाउंट को फ्रीज से मुक्त कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस समय अदालत ने उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के समक्ष नया आधार कार्ड जारी करने और पुराने आधार कार्ड को रद्द करने के लिए उचित आवेदन देने की अनुमति दी थी।
इसके बाद याचिकाकर्ता के आधार कार्ड के संबंध में नए बायोमेट्रिक विवरण लिए गए और उनका मोबाइल नंबर भी बदल दिया गया। हालांकि, इन कदमों के बावजूद उनके मौजूदा बैंक अकाउंट फ्रीज ही रहे और समस्या का समाधान नहीं हुआ।
सुनवाई के दौरान बैंकों की ओर से पेश वकील ने बताया कि बैंक ने साइबर अपराध प्रकोष्ठ से संपर्क किया था। वहां से कोई निर्देश नहीं मिलने के कारण अकाउंट फ्रीज रखने की कार्रवाई बंद कर दी गई।
इस पर हाईकोर्ट ने संबंधित दोनों बैंकों को निर्देश दिया कि वे संबंधित साइबर अपराध प्रकोष्ठ के अधिकारियों से संपर्क कर लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति का पता लगाएं और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें। अदालत ने बैंकों से मामले का समाधान निकालने के लिए हरसंभव प्रयास करने को भी कहा।
पीठ ने याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, लखनऊ के पुलिस आयुक्त और विभूतिखंड थाने के थाना प्रभारी को भी मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।
वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने गृह मंत्रालय की ओर से नोटिस स्वीकार किया। अदालत ने उन्हें मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त करने और जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा।
हाईकोर्ट ने मामले को चार सप्ताह बाद नए मामलों की सूची में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।