इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार की गई फर्जी हाईस्कूल मार्कशीट के मामले में पुलिस जांच का आदेश दिया। यह मार्कशीट याचिका के साथ कोर्ट में पेश की गई।

हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट के सामने छेड़छाड़ किया हुआ फर्जी और AI से तैयार दस्तावेज पेश करना न केवल संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंचाता है बल्कि न्यायिक व्यवस्था में पक्षकारों के भरोसे को भी कमजोर करता है।

जस्टिस रजनीश कुमार और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने 25 सितंबर को इस मामले की विस्तृत जांच का निर्देश दिया। कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वह डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) से नीचे के पद के अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी न सौंपें। जांच में यह पता लगाया जाना है कि कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने में कौन-कौन लोग शामिल थे या उनकी क्या भूमिका थी। अधिकारी को जांच रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर पेश करनी होगी।

मामले को 12 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

मामले में नेहा पांडे और अन्य याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि उनकी शादी के संबंध में पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। दोनों की शादी 4 सितंबर 2026 को लखनऊ के एक आर्य समाज मंदिर में हुई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता नंबर दो की जन्मतिथि को लेकर दस्तावेजों में अंतर पाया। रिट याचिका के साथ संलग्न हाईस्कूल मार्कशीट में उसकी जन्मतिथि 29 जुलाई 2006 दर्ज है, जबकि आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 29 जुलाई 2005 लिखी गई।

इसके बाद कोर्ट ने आर्य समाज, सेक्टर क्यू, अलीगंज, लखनऊ के सचिव और विवाह संपन्न कराने वाले पुजारी को संबंधित रिकॉर्ड के साथ अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

22 सितंबर को आर्य समाज के सचिव ने कोर्ट में हाईस्कूल मार्कशीट पेश की। उनके अनुसार, विवाह संपन्न कराने के लिए याचिकाकर्ता नंबर दो ने उन्हें यही मार्कशीट दी। हालांकि, जब कोर्ट ने इस दस्तावेज की तुलना रिट याचिका के साथ दाखिल मार्कशीट से की, तो उसमें कई अंतर पाए गए।

जन्मतिथि के अलावा दोनों दस्तावेजों के प्रमाणपत्र नंबर भी अलग-अलग थे। कोर्ट ने यह भी पाया कि याचिका के साथ दाखिल मार्कशीट में विषयों का विवरण हिंदी में है, जबकि आर्य समाज के सचिव द्वारा पेश दस्तावेज में वही विवरण किसी अन्य भाषा में है, जो न तो हिंदी है और न ही संस्कृत।

इसके बाद कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया और आर्य समाज के सचिव द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों तथा रजिस्टर को सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

व्यक्तिगत रूप से पेश हुए याचिकाकर्ता नंबर दो ने दावा किया कि उसने अपनी मूल मार्कशीट की प्रति दी थी, जिसमें उसकी जन्मतिथि 29 जुलाई 2006 दर्ज है।

इन परिस्थितियों में बेंच ने कहा कि आर्य समाज के सचिव द्वारा पेश किए गए कथित रूप से छेड़छाड़ किए गए प्रमाणपत्र को देखने से प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकलता है कि उसमें हेरफेर की गई।

कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईस्कूल प्रमाणपत्र देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया। कोर्ट ने नोट किया कि इस्तेमाल किए गए तकनीकी एप्लिकेशन के कारण प्रमाणपत्र में हिंदी में मौजूद विषयों का विवरण भी दिखाई नहीं दे रहा था।

इस तरह का दस्तावेज हाईकोर्ट के सामने पेश किए जाने पर हैरानी जताते हुए बेंच ने इसे जहरीले पेड़ का फल बताया।

कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता नंबर दो ने वास्तव में छेड़छाड़ की गई और AI से तैयार मार्कशीट आर्य समाज के सचिव को दी थी, तो फिर उसके लिए याचिका के साथ अपनी मूल हाईस्कूल मार्कशीट दाखिल करने का कोई कारण नहीं है।

हालांकि, बेंच ने माना कि इस पूरे मामले की जांच जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता नंबर दो की उम्र 29 जुलाई 2005 दिखाने वाली कथित फर्जी और छेड़छाड़ की गई मार्कशीट का तैयार होना एक पहेली बन गया और इसे अदालत की कार्यवाही में भी पेश किया गया। इसलिए कोर्ट इस गंभीर मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकता और इसका उचित तरीके से जवाब सामने आना चाहिए।

बेंच ने आगे टिप्पणी की कि कोर्ट के सामने छेड़छाड़ किया हुआ, फर्जी और AI से तैयार दस्तावेज पेश करना न केवल संस्थान की गरिमा को प्रभावित करता है, बल्कि पक्षकारों का भरोसा भी हिलाता है और न्याय प्रदान करने की व्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालता है।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को एक सप्ताह के भीतर DCP रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी को जांच सौंपने का निर्देश दिया। अधिकारी को कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने में शामिल लोगों की पहचान करनी होगी।

कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं, आर्य समाज सेक्टर क्यू, अलीगंज के सचिव और विवाह संपन्न कराने वाले पुजारी को भी निर्देश दिया कि जांच अधिकारी जब भी बुलाए, वे उसके समक्ष उपस्थित हों। जांच अधिकारी को मौके पर जाकर भी जांच करने का निर्देश दिया गया।

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